कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा-८ मा खोलाबाट गिट्टी बालुवा अवैध रुपमा उत्खननमा अख्तियारको छानबिन अघि बढेको छ। अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ को वनरा खोलाबाट अवैध रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी सडकमा प्रयोग गरी नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई आन्तरिक छानबिन गरी वास्तविक अवस्था सहितको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसका आधारमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आन्तरिक छानबिन थालेको छ। अख्तियारको निर्देशनपछि शुक्लाफाँटाका मेयर दिल बहादुर ऐरले वडा अध्यक्ष बहादुर सिह महरालाई वास्तविक विवरण पठाउन पत्र पठाएका छन् । नगरपालिकाले मंगलबार प्राविधिक सहितको टीम पठाएर वनरा खोलामा स्थलगत निरीक्षण गराएको छ ।

‘अख्तियार र जिल्ला समन्वय समितिबाट खोलामा के कस्तो भएको हो भनेर जानकारी दिन पत्र पठाएको थियो, त्यसका आधारमा प्राविधिक, योजना, लेखा र सम्बन्धित वडा सचिव सहितको टोली स्थलगत निरीक्षण पठाएका हौ’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकेन्द्र प्रसाद भट्टले भने,‘निरीक्षणमा देखिएको अवस्था अनुसार अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँछौ ।’अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा वडा अध्यक्ष महरा र बेलडाँडी कलुवापुर सडक उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा वनरा खोलाबाट अवैध रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी सडकमा प्रयोग गरी नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाएको छ ।

त्यसका आधारमा अख्तियारले नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को रोयल्टी ठेक्काको विवरण, चालु आर्थिक वर्षका लागि आइइ गरिएका नदीको विवरण र ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको राजश्व सम्बन्धी विवरण पठाउन नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त वस्नेतले उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरिएको बताए ।

‘छानबिन सुरु भएको छ,’ उनले भने । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष वनरा खोलाको रोयल्टी ठेक्का विवादमा वडा अध्यक्ष महराले ठेक्का लगाएर चुरे दोहन गर्न लागिएको भन्दै निर्णय पुस्तिका च्यातेका थिए ।

नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख बिसन सिह थापाले रोयल्टी ठेक्काका लागि नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव लगेका थिए । वनरा खोलाको गिट्टी बालुवा प्रयोग गरिएको कलुवापुर बेलडाँडी सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण गरिएको हो । उपभोक्ता समिति बनाएर सडक निर्माण गरिएको थियो । समितिले नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीमा छ ।