गत आर्थिक वर्षमै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले असार १३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले असार २७ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयक टेबल गरेकी थिइन् ।

दफावार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय छलफल सुरु भएको छ । ‘अहिले हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले भने, ‘अहिले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । ’ संघीय निजामती ऐन पारित नभएको हुँदा प्रदेश प्रहरी विधेयक छलफलमा ढिलाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश प्रहरी र निजामती विधेयक एक अर्काका परिपूरक हुन्’ उनले भने, ‘ निजामती विधेयक पारित नहुँदा यता समस्या भइरहेको छ । ’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने आगामी अधिवेशनबाट प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुने दाबी गरेको छ । ‘अहिले विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको छ’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘उहाँहरूले छलफल गरेर सकेलगत्तै विधेयक पारित गर्छौ । ’

अहिले सुदूरपश्चिममा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन । असोज १५ गते प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । चैत्र १५ गते भित्र हिउँदे अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । त्यो समयसीमा भित्रै अधिवेशन आयोजना गर्ने र उक्त अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने मन्त्री जोशीले दाबी गरिन् ।

के छ विधेयकमा ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान अघि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन ०७८ मा उक्त प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा परिचालन, पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यक्षेत्र, आचरण, विभागीय सजायलगायत १३ वटा अनुच्छेद राखिएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहने प्रावधान राखिएको उक्त विधेयकमा जनपथ, प्राविधिक र अनुसन्धान ब्यूरो गरी तीन वटा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको । प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ९एसएसपी० सम्म प्रदेश सरकार मातहत रहने र उक्त पदसम्म प्रदेशले नै बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने नेपाल सरकारले संघीय कानूनबमोजिम तोकिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डिआइजी०ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश प्रहरीकै लोगो लगाउनुपर्ने छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले सम्पादन गर्ने कार्यको सम्बन्धनमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षकसम्म प्रदेशले खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्त गर्नेछ भने डिएसपी, एसपी र एसएसपी पदमा आन्तरिक बढुवा गरिने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश प्रहरीलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार महिला, दलित, थारु, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र मुस्लिमलाई समावेशी आरक्षणमा राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको बढुवाका लागि बढुवा समिति तोकिएको छ । जसअनुसार राजपत्राङ्कित श्रेणीका अधिकृतको पदोन्नति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्नेछ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी निरीक्षकभन्दा तल्लो पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी पदपूर्ति समितिले आवश्यकता अनुसार बढीमा पाँच सदस्य रहेको छुट्टै पदपूर्ति उपसमिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म मन्त्रालयले र प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरुवा गर्नु परेमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले, प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सिफारिसमा मन्त्रालयले र प्रहरी निरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आफू नियुक्त भएको पाँच वर्षसम्म छोड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मनासिब कारण उल्लेख नगरी काम छोडेमा स्वदेश तथा विदेशमा तालिम गराउँदा लागेको खर्च मन्त्रालयले असुल गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिन्छ । यो विधेयक पारित भए अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुने छ’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’