सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारबाट माग भइ आएमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारबाट माग आकृति फाराम प्राप्त भएलगत्तै भर्नाको प्रकृया सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ ।‘माग आकृति फाराम आएपछि वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर कर्मचारी भर्नाको काम अगाडि बढाउँछौँ ।’ प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त बिष्टले भने, ‘केही पदमा भर्नाका लागि सबै तयारीहरु पूरा गरिसकेका छौँ ।’ जुन पद वा समूहमा कर्मचारीको माग बढी छ ती पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्छौँ ।’

तत्काल भने प्राविधिकतर्फको चौथो र पाँचौँ तहको भर्नालाई प्राथमिकता दिने आयोगले जनाएको छ । प्राविधिकतर्फ चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारी भर्नाका लागि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको सचिव बिष्टले बताए । उनले सरकारले माग गरेमा आयोगले यसै आर्थिक वर्षमा भर्ना सुरु हुने गरी क्यालेन्डर बनाउने बताए । ‘आयोगले जुन तयारी पूरा गरेको छ     अहिले त्यसैलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’ उनले भने, ‘बढी कर्मचारी आवश्यक भएको पदलाई पहिले प्राथमिकता दिएर अर्को वर्षको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउँछौँ ।’ अहिले विभिन्न तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।   

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश संरचना निर्माणका समयमा केन्द्रले निर्धारण गरेको दरबन्दीलाई आधार मानेर कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गत शुक्रबार गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया सुरु गर्न एक साताभित्रै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी माग आकृति फाराम भरेर पठाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले कर्मचारी भर्नाको नीतिगत बाधा फुकाउने निर्णय गरेसँगै लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको लोकसेवाले सरकारले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी माग नगर्दा भर्ना खोल्न सकेको थिएन । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले मन्त्रालय र मातहत निकायमा रिक्त दरबन्दीमा केही दिनभित्रै माग आकृति फारामसहित प्रदेश लोकसेवालाई अनुरोध गरेर पठाइने बताइन् । ‘लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने गरी निर्णय गरेका छौँ ।’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘लोकसेवालाई काम गर्न प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौँ । लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउन बाटो प्रशस्त भएको छ ।’ प्रदेशले कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्न बाँकी रहेकाले संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीलाई आधार मानेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।    

प्रदेश संरचना निर्माणका क्रममा संघीय सरकारले सुदूरपश्चिममा दुई हजार ३८० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । संघले निर्धारण गरेको दरबन्दीमा करिब ४५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारी समायोजन नहुने विशिष्ट श्रेणी प्रमुख सचिव, प्रथम श्रेणी सचिव र संघीय ऐनबमोजिम नेपाल सरकारबाट पूर्ति हुने पदबाहेकमा पदलाई तह कायम गरी भर्ना खोल्न लोकसेवालाई आग्रह गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीमध्ये प्राविधिकतर्फका कर्मचारी बढी छन् । सरकारले माग आपूर्ति फाराम भरेर कर्मचारीको माग गरेमात्र लोकसेवाले भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । आयोगको नियमावली, निर्देशिका तथा प्राविधिक तर्फको चौथो र पाँचौ तहको पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा दस्तुर निर्धारण, वेबसाइट तथा अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था आदि कर्मचारी भर्नाका सबै तयारीहरू पूरा भएको सचिव बिष्टले जानकारी दिए । 

सरकारले गत वर्ष चैतमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो । गठन भएको एक वर्षसम्म पनि आयोगबाट कर्मचारी भर्ना सुरु नभएको भन्दै आयोग र सरकारको आलोचना हँुदै आएको छ । प्रदेशमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारले गर्ने काम र सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रदेशमा हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ । सरकारले बजेट खर्च कम हुनु र कामकारबाही सोँचेअनुसार प्रभावकारी नहुनुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाउने गरेको छ । कर्मचारी पदपूर्ति भए सरकारका कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।