शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको तारापुरमा शिविर बनाएर दुई दशकदेखि बस्दै आएका बासिन्दा आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। खानेपानी, औषधोपचार, शिक्षा लगायतका सेवाबाट शिविरका बासिन्दा वञ्चित भएका हुन्। निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेका ९२ परिवार शिविरमा झोपडी बनाइ बस्दै आएका छन्। सविकको पिपलाडी गाउँपालिका– १ र २ बाट अधिकांश परिवार विस्थापनमा परेका हुन्।

स्थानीय तहको पुनः संरचनापछि पिपलाडी गाविस शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समाहित गरिएपछि निकुञ्जमा शिविर बनाएर बस्दै आएका बासिन्दाले स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन छाडेका छन्। स्थानीय तहमा बसाइँसराइ, जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायतका प्रक्रियाबाटसमेत वञ्चित गरिँदै आएका निकुञ्जमा शिविर बनाएर बस्दै आएका बासिन्दाको भनाइ रहेको छ। नयाँ नागरिकता बनाउनसमेत नपाइएको शिविरका बासिन्दाको गुनासो छ। “आफनै देशमा शरणार्थीको जस्तो जीवन विताउँदै आएका छौँ”, नरबहादुर विष्टले भन्नुभयो, “बिरामी परे अधिकांश परिवारसँग उपचार गर्ने पैसा हुदैन। रोग पालेर झोपडीमै पीडा सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।” युवा परिवारको खर्च धान्नका लागि भारत तर्फ लाग्ने भएकाले शिविरमा रहेका बुढापाका र महिला मात्रै रहने गरेका छन्। शिविरमा कोही बिरामी परे स्वास्थ्य चौकी पु¥याउनसमेत सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।

“शिविर नजिकैको बस्तीमा गतवर्ष नगरपालिकाले झुल बाँड्यो”, नरिभान ढुङगालले भने, “शिविरका बासिन्दालेसमेत झुलको माग ग¥यौं। अवैध बस्तीका बासिन्दाको आरोप लगाउँदै झुलनै दिइएन। गर्मीको मौसम सुरु हुनै लाग्दा लामखुट्टेका कारण झोपडीमा सुत्नै सकिदैन।” निकुञ्जकै केही जग्गामा यहाँ बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले खेतीसमेत गर्दै आएका छन्। बेमौसमी वर्षाका कारण निकुञ्जमा बासोबास गर्दै आएका बासिन्दालेसमेत धानखेतीमा क्षति व्यहोरेका छन्। 

“शुक्लाफाँटा नगरपालिकाकाले नगर क्षेत्रभित्रका क्षति पुगेका किसानको क्षतिपूर्तिका लागि लगत लिने कार्य गरेपनि शिविरका बासिन्दाको छुट्टै लगत लिएर फायल थन्क्याउने कार्य गरेको छ”, लक्षमण साउदले भने। “स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता शिविरमा देखा पर्न थालेका छन्। पाँच वर्षअघि तत्काल पुनः स्थापना गर्छौ भनेर मत मागेर विजयी भएकाहरु फर्केनन्। यस पटक पनि पुनः स्थापना तत्काल हुन्छ भनेर भन्न थालेका छन्”, साउदले भने,“कसरी पत्याउने।”