धनगढीमा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
सो अवसरमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरु कार्य सम्पादन गर्न भोग्नु परेको समस्या र चुनौतीहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुती गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्ययले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐनको ड्राफमा भएका मानव अधिकार रक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रस्तुत गरे ।
उनले राज्यका महत्पूर्ण तीन ओटा दायित्व नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बन्धन र परिपुर्ति गर्ने भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको पनि सुनिश्चितता गर्ने कार्य राज्यको नै भएको बताए ।
गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कठायतले मानव अधिकार रक्षक ऐनमा आएका सुझावहरुलाई समावेश गरी पारित गरिनु पर्ने र मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध समेत रहेको बताईन् ।
यस्तै पुर्नवास नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टले मानव अधिकार रक्षक ऐन आउन लागेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको र ऐन पास भएर आएको अवस्थामा यसमा भएका व्यवस्थाहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताईन् ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका उप्रप्रमुख अञ्चाला चौधरीले कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय न्यायीक समितिले कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको बताउँदै पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनका लागि मानव अधिकार रक्षक, मेलमिलाप कर्ता र स्थानीय न्यायीक समितिबिच समन्वय गरेर जानु पर्ने बताईन् ।
कैलाली जिल्ला वारका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ड्रफा गरेको ऐनमा थप सुधार गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिनु पर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको अवस्था मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुलाई सहज हुने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका असई भूपेन्द्रसिंह सामन्तले मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा तथा संरक्षण ऐनमा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको भएपनि क्षतिपुर्तिसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले ऐनमा न्यूनतमदेखि अधिकतिम क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, कैलालीका इन्स्पेक्टर सरस्वती अधिकारीले प्रहरीले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको भएपनि कहिले काही आउने राजनीतिक दबावका कारण पीडित पक्षलाई न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए ।
सरकारी वकिल कार्यालय, कैलालीका प्रतिनिधि जानकी जोशीले सरकारी वकिल कार्यालयबाट गरिने कार्यहरु पीडितकै पक्षमा गर्ने गरिएको भएपनि पुर्वग्रही भएर गरिने कार्यले सहज रुपमा कार्य सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
