कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा तीन सय शय्याको अस्पताल चलाउने तयारी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति दिने तयारीअनुरूप स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिले चाँडै रिपोर्ट बुझाउने भएको छ । समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बस्यो ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेलगत्तै जनशक्ति पठाउँछौँ : डा. रोशन पोखरेल, सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयआर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै गेटा मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भवन निर्माण पूरा नहुँदा र स्वायत्त प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन नबन्दा अस्पताल सञ्चालन अनिश्चित बनिरहेको छ ।
केही दिनभित्र हामीले तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण खर्च सबै समेटेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछौँ । जनताको हितका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब ढिलो गर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेलगत्तै ११ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पठाउनेछौँ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वायत्त प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन पनि अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने हिसाबले अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिन लागेको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन सय शय्या आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले अनुमति दिने तयारी गरेको हो ।
‘समितिको एउटा बैठक मात्रै बसेको छ । केही दिनभित्र हामीले तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, उपकरण खर्च सबै समेटेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछौँ,’ समिति संयोजक डा.पोखरेलले भने, ‘जनताको हितका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब ढिलो गर्दैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेलगत्तै ११ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पठाउनेछौँ ।’
सरकारले मेडिकल युनिभर्सिटीको अवधारणाअन्तर्गत सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गरेको हो । गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना भए चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विज्ञान विषयमा स्नातकको अध्यापन हुने त छँदै छ, सुदूरपश्चिमवासीले आफ्नै ठाउँमा विशिष्टीकृत स्तरको स्वास्थ्य सेवा पनि पाउँछन् ।
गेटा मेडिकल कलेजका लागि शिक्षा मन्त्रालयको लगानीमा करिब ३० वटा भवन बनेका छन् । भवन निर्माणका लागि सात अर्ब लाग्ने अनुमान छ । तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न ३० वटा आकस्मिक बेड छुट्याउनुपर्छ । शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालन गर्न प्रति २५ शय्या क्षमताबराबर एउटा मेजर अपरेसन थिएटर र एउटा माइनर अपरेसन थिएटर आवश्यक पर्छ ।
कति चाहिन्छ जनशक्ति ?
- ११ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट : १
- मेट्रोन : १
- अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत : १
- आइटी अधिकृत : २
- बायो मेडिकल इन्जिनियर सहायक : २
- मेडिकल रेकर्डर : २
- लेखापाल : १
- स्टोर किपर : १
- सहायक अधिकृत : १
- रिसेप्सनिस्ट : १
- न्युरोलोजिस्ट : १
- क्रिटिकल केयर : १
- नर्सिङ सुपरभाइजर : ३
- मेडिकल अधिकृत : २४ जना प्रति सय शय्या
- नर्सिङ अधिकृत : ८ प्रति सय शय्या
- नर्स : ४० जना प्रति सय शय्या
- पारामेडिकल स्टाफ, हे.अ : १२ प्रति सय शय्या
- डेन्टर हाइजेनिस्ट : २
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
- जनरल फिजिसियन सेवा
- जनरल शल्यक्रिया सेवा
- स्त्रीरोग तथा प्रसूति सेवा
- बालरोग तथा शिशु सेवा
- दन्त चिकित्सा सेवा
- हाडजोर्नी सेवा
- सामान्य आँखा उपचार सेवा
- फिजियोथेरापी सेवा
- एनेस्थेसियोलोजी सेवा
- नाक, कान, घाँटी
- मानसिक रोग
- चर्म तथा यौनरोग सेवा
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनहरू तयार भइसकेका छन् । करिब साढे चार अर्बको लागतमा गत वर्ष नै कलेज सञ्चालन गर्न चाहिने भवन निर्माण भए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा भने अझै अन्योल छ ।
हेमराज पुजारा, कार्यकारी निर्देशक मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिसरकारले मेडिकल कलेज कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने नै टुंगो लगाएको छैन । मेडिकल कलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान के बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको हो । अस्पताल, कलेज, छात्रवास, आवासलगायत भवन तयार भइसकेका छन् । तर, सञ्चालनको प्रारूप (मोडालिटी) तय भएर ऐन नबन्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद तथा जडानलगायत व्यवस्थापकीय काम अगाडि बढेका छैनन् ।
ऐन नआउँदा उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन आदिको तयारी सुरु गर्न सकिएको छैन । मोडालिटी तय गर्न हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेका छाैँ । प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो कुरा पुर्याएका छौँ ।
सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले बनेका संरचनाहरू पनि जीर्ण बन्ने जोखिम छ । भवन निर्माणबाहेक सरकारले अरू कुनै तयारी नगर्दा सञ्चालन अनिश्चित बनेपछि यहाँका स्थानीय निराश छन् । तत्काल प्रारूप तय गरेर सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीयको माग छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. गणेशबहादुर सिंहले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको बताए । सरकारले छिटो निर्णय नगर्ने हो भने सञ्चालन अझै केही वर्ष धकेलिने उनको भनाइ छ । ‘मेडिकल कलेजका नाममा भवन मात्र बनाएर भएन, अन्य तयारीमा पनि धेरै समय लाग्छ,’ सिंहले भने, ‘जुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने हो त्यो अहिलेनै टुंग्याउन आवश्यक छ ।’
मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले सरकारले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भनेर ऐन नबनाउँदा अन्योल देखिएको बताए । पुजाराका अनुसार ऐन छिटो नआए सञ्चालनमा अझै डेढ/दुई वर्ष जान सक्छ । ऐन चाँडो ल्याउन आफ्नो तहबाट पहल गरिरहेको उनले बताए । ‘ऐन नआउँदा उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन आदिको तयारी सुरु गर्न सकिएको छैन,’ पुजाराले भने, ‘मोडालिटी तय गर्न हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेका छाैँ । प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो कुरा पुर्याएका छौँ ।’
अस्पताल, कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनलगायत २९ वटा आधुनिक भवनहरू निर्माण भइसकेका उनले जानकारी दिए । खानेपानी, विद्युत् र फोहरमैला व्यवस्थापनको काम भने हुन बाँकी छ । ऐन आएर जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन हुँदै गर्दासम्म खानेपानी, विद्युत् र फोहोरमैला व्यवस्थापनको तयारी पनि पूरा गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक पुजाराले बताए ।
मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन माग
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका नाममा थुप्रै संरचना निर्माण भएका छन् । मेडिकल कलेजको साटो विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने यहाँका स्थानीयको माग छ । स्थानीय र सरोकारवालाले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीराज पाठकले नेपालमा एउटा मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको र त्यो गेटामा बनाउन सकिने बताए । ‘नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा संरचना बनिसकेको गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।’
डा. सिंह पनि मेडिकल विश्वविद्यालय नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘यहाँका नागरिकको चाहना मेडिकल विश्वविद्यालय बनाइयोस् भन्ने हो । त्यो सम्भव नभए स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘संरचना बनिसक्यो, मेडिकल कलेज नै चलाउने हो भने पनि सरकारले छिटो निर्णय गरिदिनुप¥यो ।’ स्वास्थ्य विभागका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पाठक मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउँदा यहाँका जिल्ला अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँछन् । यसले जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्य सुविधा बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘निकै ढिलो भइसक्यो, सरकारले जे बनाउने हो तत्काल निर्णय गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो तहबाट पहल गरिरहेका छौँ, यहाँका जनप्रतिनिधि र नेताहरूले पनि सामूहिक पहल गरिदिनुपर्छ ।’
मेडिकल कलेजको गुरुयोजनामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सञ्चालनको लक्ष्य ०७८ मा सारिएको थियो । सरकारले ०६६ मा गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाको निर्णय गरे पनि रूख कटानको आदेश नपाउँदा लामो समयसम्म पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन । ०७१ मा प्रशासनिक भवनको शिलान्यास भएको थियो, तर साइड विवादका कारण उक्त काम पनि अगाडि बढ्न सकेको थिए । रूख कटानको आदेश पाएसँगै ०७३ वैशाखदेखि नयाँ संरचना निर्माणको काम सुरु भएको हो । धनगढी र अत्तरियाको बीचमा पर्ने गेटास्थित ५१ दशमलव ८ हेक्टर क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
