कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी डडेल्धुराकोे अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८.६९ अंक प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक रिपोर्टअनुसार अजयमेरु गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडी देखिएको हो ।

मूल्यांकन सूचक रिपोर्टअनुसार ४२ तहले सय अंकभारमा ७० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्दा एउटा पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका परेका छैनन् । ४० भन्दा कम अंक ल्याउने २४ स्थानीय तहमा भने एउटा उपमहानगरपालिका पनि परेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ४९ स्थानीय तहले ६० भन्दा बढी अंक ल्याएका छन् । ७० भन्दा बढी अंक ल्याउने तह ४२ ओटा छन् । जसमा सबैभन्दा बढी डडेल्धुराकोे अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८.६९ अंक प्राप्त गरेको छ भने कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाले ७६.३८, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६.४९, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले ७५.३१, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६.५४, मुस्ताङको लो–घेकर दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७.११ र खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ७५.१८ अंक ल्याएका छन् ।

१ सय ९६ स्थानीय तहले ५० भन्दा कम अंक ल्याएका छन् । २४ वटाले ४० अंक पनि ल्याउन सकेका छैनन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३५ अंक ल्याएको छ । त्यस्तै, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ३५.६९, बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ३५.१७, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५.८२ र  सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ३५.०४ अंक ल्याएका छन् ।

सम्बन्धित स्थानीय तह र  निकायबाट प्राप्त तथ्यांक समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएका थिए । समयमै बजेट पेश गरेरनगरेको, असार मासन्तभित्र बजेट पास गरेरनगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरेरनगरेको, आगामी आवको बजेटको अनुमान अर्थमन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरेरनगरेको विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सुत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरेरनगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसुति संख्या, बालबालिकाको संख्या, खोप लगाएका बालबालिकाको संख्यालगायत शिर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंकभार दिएको हो ।

आयोगले संघीय संचित कोषबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । यहि मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्ने छ ।