सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफैले घोषणा गरेको राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकस भएको छ ।प्रदेशबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्न थालेपनि अहिलेसम्म सामान्य प्रकृया समेत पुरा गर्न सकेको छैन । ०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले चूरे भावर क्षेत्रको प्राचिन जैविकमार्ग क्षेत्र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ र ४ को तेघरी जंगलमा स्थाइ राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जंगल फडानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरुको व्यापक विरोधका बाबजुद पनि प्रदेश सभाबाट दुई तिहाईले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको तीनवर्ष छ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको सामान्य प्रकृया समेत पुरा गर्न नसकेको हो ।

चुरेसंग जोडिएको उक्तजंगल दुर्लभ वन्यजन्तु हात्ती र बाघको प्राचिन जैविकमार्ग भएको भन्दै संरक्षण क्षेत्रका अगुवाहरुले प्रदेश सभाको निर्णयको व्यापक आलोचना गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए । राजधानी घोषणा भए लगत्तै संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था र व्यक्तिहरुको पहलमा सर्वोच्च अदालतमा दुई जना अधिवक्ता देवीकुमारी शर्मा र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा समेत दर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको अर्कमण्यताको प्रति स्थानीयवासिन्दाहरुले पनि चर्को गुनासो गरेका छन । ‘राजधानीको कुरा छोडौं प्रदेश सरकारले जग्गाको स्वामित्व समेत लिन सकेको छैन’ राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा धर्मराजजोशीले भने ‘राजधानी बन्ने निर्णय भएपछि यस क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामात्र होइन चुरे क्षेत्रका अधिकांश फांटहरु समेत अतिक्रमणमा परिसके तर सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।’ बनाउनै नहुने जैविकमार्ग मासेर सरकारले राजधानी बनाउने निर्णय गर्यो उनले भने ‘प्रदेश सरकारको कार्यकालपनि सकिन थाल्यो तर अहिलेसम्म संघिय सरकारबाट स्वामित्व समेत लिन सकेन ।’ 

राजधानीको निर्णयले चुरे भावर क्षेत्रमा रहेको गोदावरी नदी वरपर पनि ठूलो मात्रामा जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन । राजधानीको निर्णय हुनु अघि चुरे फेदीमा संरक्षित रहेका सामुदायिक वनहरुमा वनकर्मी र जग्गा दलालहरुको मिलोमतोमा व्यापक अतिक्रमण सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरु चिन्तित भएका हुन । राजधानी वरिपरी मात्र होइन एक जना स्थानीय अगुवा रामचन्द्र ऐरले भने ‘चूरे माथिका ठूला ठूला फांटहरुमा पनि अतिक्रमण गरि घर जग्गा बनाउने होडबाजी नै चलेको छ ।’ प्रदेश सरकारको मातहतमावन क्षेत्र आएपछि फडानी र अतिक्रमण निकै बढेको पनि उनले वताए ।

ऐरले भने ‘प्रदेश माननीय समेतको मिलोमतोमा राजधानी वरिपरी मात्र नभइ चुरे माथिको क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण वढेको हो ।’राजधानी बनाउन चाहिने जग्गा संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएका कारण अहिलेसम्म राजधानी बनाउन नसकिएको गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पटक पटकगुनासो गर्दै आएका छन ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पटक पटक संघीयय सरकारले जग्गा स्वीकृत नगरेका कारण राजधानी निर्माण प्रकृया सुरु हुन नसकेको बताउंदै आएका छन । तर प्रदेश सभाले राजधानी घोषणा गर्दा नेकपाको वहुतको सरकार थियो भने अहिले पनि सत्ता साझेदार दलहरु नै केन्द्रमा सत्तामा छन नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक गोबिन्दवोहरा भन्छन ‘प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको अर्कमण्यताका कारण राजधानी निर्माण हुन सकेको हो ।’ मुख्यमन्त्री भट्ट भने जग्गाको भोगाधिकार नपाएकै कारण राजधानीनिर्माण प्रक्रिया रोकिएको वताउंछन । उनले भने,‘सबै प्रक्रिया पु¥याउंदा पु¥याउंदै पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिंदा हामीले केह् ि गर्न सकेनौं ।’

कानुनमा जग्गाको स्वामित्व नभएसम्म त्यसमा कुनै संरचना बनाउन नपाइने भएकाले सरकारले जग्गाको स्वामित्व नपाउंदा राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गरे । प्रदेश सरकारले पटक पटक जग्गा स्वामित्वका लागि पहल गरेपछि संघीय सरकारले आलटाल गरेका कारण अहिलेसम्म जग्गा स्वामित्वमा आउन नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारका अरु अधिकारीहरुले पनि गरेका छन । प्रदेशको वनमन्त्रालयका सचिव देवेशमणि त्रिपाठी पनि वन प्रदेश सरकारको मातहत भएपनि जग्गाभने संघको स्वामित्वमा भएकाले संघको स्वीकृति आवश्यक भएको बताउँछन । 

प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गतेपहिलो पटक  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन भनेर पत्राचार गरेको थियो । २०७५ चैत २४ गतेका दिन दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वनमन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरि दिनपत्राचार गरेको  थियो। प्रदेश सरकारले पत्राचार गरेको ६ महिनापछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर पठाएपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने पत्राचार गरेको हो । तर संघीय वनमन्त्रालयले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्ने बताएपछि प्रदेश सकारकाले त्यस पछि कुनै चासो नै राखेन । 

प्रदेश सरकारका अधिकारी र मुख्यमन्त्रीले जे जस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि धनगढीका जग्गा दलाल र व्यवसायीको प्रभावमा परेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको सत्तापक्षकै सांसदहरुको आरोप रहेको छ । नेकपामाओवादीकै एक सांसद भन्छन ‘प्रदेश र संघमा एकै पार्टी र गठबन्धनको सरकार हुंदा संघीय सरकारले जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेन भन्नु हास्यास्पद हो । धनगढीका जग्गादलाल र व्यवसायीको प्रभावमा परेका कारण राजधानी बन्न नदिइएको हो ।’