सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदीय समितिमै थन्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले विजनेस अभाव झेलिरहेका बेला विधेयकहरु एक वर्षदेखि संसदीय समितिमै थन्किएका हुन ।

अहिले प्रदेश सभा विजनेस अभावका कारण प्रभावित भइरहेको छ । तर, चार वटा विधेयक भने आठौं अधिवेशनदेखि नै विषयगत समितिहरुमा रोकिएका छन् । विजनेस नभएपछि चैत १७ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो । यसैगरी, विजनेस नभएको भन्दै सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सदनमै प्रदेश सरकार र समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थिए । उनले संसद् नियमित सञ्चालनका लागि पर्याप्त मात्रामा विजनेस दिन प्रदेश सरकार र समितिलाई रुलिङ गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छन् ।

समितिमा दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल भइसकेको बताइएको छ । तर, सङ्घीय ऐन नआएकाले दुवै विधेयकलाई सदनमा फिर्ता पठाउन नसकिएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।

‘संघीय ऐन नआएकाले दुवै विधेयकलाई समितिमै रोकेर राखेका छौं’, उनले भने । ‘संघले ऐन नबनाउँदासम्म प्रदेशले यस्ता ऐन बनाउन नमिल्ने भएकाले सदनमा फिर्ता पठाइएको छैन ।’ उनले संघले ऐन नबनाउँदासम्म प्रदेशमा यो विधेयक पास हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

‘संघीय ऐन आइसकेपछि त्यसमा नबाझिने गरी प्रदेशले ऐन बनाउनु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ’, सभापति चौधरीले अगाडि थपे । ‘त्यसैले ऐन बाझिन नदिनका लागि हामीले अहिले नै पास गर्न मिल्दैन ।’ यो दुवै महत्वपूर्ण विधेयक हुन ।

त्यस्तै, दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि एक वर्षदेखि सामाजिक विकास समितिमा थन्किएको छ । प्रदेशको एकल अधिकारको यो ऐन बनाउनका लागि संघीय ऐन कुर्नु नपरे पनि समितिमै एक वर्षसम्म राखिएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले समितिमा आएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न ढिलाइ हुँदा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ लामो समयसम्म समितिमा रहेको बताइन् । 

‘बीचमा धेरै ग्याप भयो, माननीयहरु कोही कता, कोही कता जाँदा समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन’, उनले थपिन् । ‘बेलैमा छलफल हुन नसकेका कारण ढिलाइ भएको हो ।’

समितिमा लामो समयसम्म रहेको विधेयकमाथि अब छलफल सम्पन्न भइसकेको सभापति जोशीले बताइन् । उनले अब छिट्टै नै सो विधेयकलाई सदनमा पेश गर्ने उल्लेख गरिन । ‘विधेयकमाथि छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले त्यसलाई सचिवालयमा दर्ता गरिसकेका छौं । अब चाँडै नै प्रदेश सभामा फिर्ता जान्छ’, उनले भनिन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ पनि समितिमै रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमै प्रदेश सभा विजनेसविहीन भनेपछि आलोचना खेप्न थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने समितिहरुमा लामो समयसम्म विधेयक अल्झाउन नहुने बताएको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले समितिमा रहेका विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता आउनु पर्ने जिकिर गरिन् । ‘चार वटा विधेयकलाई आठौं अधिवेशनदेखि समितिहरुले रोकि राखेका छन् । ति विधेयकहरु प्रदेश सभामा आउनु पर्दछ’, उनले भनिन् । 

संघीय ऐन नआएका कारण समितिले विधेयक रोकेर राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले संघीय ऐन कुरेर बस्न नहुने बताइन् । ‘संघले ऐन बनाएन भन्दै हामी हात बाँधेर बसिरहने हो त ?’, उनले भनिन् । ‘बरु, हामी अगाडि बढौं, बाझिएको कानूनलाई संशोधन पनि गर्न सकिन्छ ।’ 
प्रदेश सरकारले अब साझा अधिकारका कानून बनाउनमात्रै बाँकी रहेको मन्त्री जोशीको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको कानून बनाउने कार्य लगभग सकिएको उल्लेख गरिन् । 

संघले साझा अधिकारका ऐन, कानून नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेको मन्त्री जोशीले बताइन् । ‘संघ सरकारले साझा अधिकारका ऐन, कानून नबनाएकाले प्रदेशले समस्या खेप्नु परिरहेको छ’, उनले भनिन् । एक वर्षसम्म समितिमै विधेयक किन रोकिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि प्रश्न गर्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म ५६ वटा कानून बनेका छन् ।