स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। चुनाव लक्षित आचारसहिंता लागू भइसकेकाले कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारका कार्यक्रमका लागि सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए। सरकारी साधन प्रयोग गरेको पाइएकामा यथाशीघ्र र यथास्थितिमै सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक कारवाही हुने जनाएको छ। 

उक्त कार्यालयले हातहतियार बुझाउन गरेकोे आग्रहको अटेरी भएको पाइएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर  गत चैत मसान्तसम्म इजाजत प्राप्त हातहतियार बुझाउन अनुरोध गरिएको थियो। उक्त अवधिमा एक जनाले पनि हतियार नबुझाएको सूचना अधिकारी भारतीले बताए। जिल्लामा बारबोर, एकनाले र दुईनाले बन्दुकसहित करिब एक हजार इजाजतप्राप्त हातहतियार रहेकामा तीमध्ये २५१ हातहतियार द्वन्द्वकालमै प्रशासनमा जम्मा गरिएका थिए। निर्वाचन विश्वसनीय, सुरक्षित र भयरहित वातावरण बनाउन सबै प्रकारका हतियार बुझाउन भनिएको उनको भनाइ थियो।

हातहतियार बुझाउन अटेरी गरेका छन् सूचना अधिकारी भारतीले भने, “ हातहतियार नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको आदेश पर्खिराखेका छौँ, सोहीअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।” तोकिएको समयमा हातहतियार नबुझाएकाले खानतलासी गरेर कारबाही गरिने जनाइएको छ। हातहतियार जम्मा नहुँदा यसले निर्वाचनको शान्तिसुरक्षामा असर पार्ने आशङ्का गरिएको छ। सूचना जारी गरेर बुझाउन आग्रह गरेकामा नबुझाउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश पालले बताए। उनले भने, “हातहतियार बुझाउन आग्रह गरिसेकका छौँ, नबुझाउनेले कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ।”