सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि एक वर्षपछि छलफल थालिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत असार १३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले असार २७ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयक टेबल गरेकी थिइन्।
दफावार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ। ‘अहिले हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ’, समितिका सभापति नेपालु चौधरीले भने।
संघीय निजामती ऐन पारित नभएको हुँदा प्रदेश प्रहरी विधेयक छलफलमा ढिलाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘प्रदेश प्रहरी र निजामती विधेयक एक अर्काका परिपूरक हुन्’, उनले भने, ‘निजामती विधेयक पारित नहुँदा यता समस्या भइरहेको छ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले पनि उक्त विधेयक संसदीय समितिमै रहेको बताए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
