विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मोहन्याल गाउँपालिकामा अध्यक्ष निर्वाचित देवीदत्त उपाध्याय अर्थात् हिमशिखरलाई निलम्बन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्र पठाएको छ ।

गाउँपालिकाको २ नम्बर वडाध्यक्ष रहेका बेला उनले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै वैशाख २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला ३,१३४ मत प्राप्त गर्दै माओवादी केन्द्रबाट उपाध्याय अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दिएका थिए ।

उनले निर्वाचन जिते पनि सपथग्रहण भने रोकिएको थियो । तर, केही दिनपछि सपथग्रहण भयो । सपथग्रहण गरे पनि उनले काम गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरु बताउँछन् ।

अध्यक्षमा सपथग्रहण गरेको केही समयपछि पुनः आयोगले उनलाई निलम्बनमा राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र काटेको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको भन्दै अख्तियारले स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र लेखेको छ ।

उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रकाश भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार एक्लैले होइन’, उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले जे देखेका छौँ, त्यही लेखेर पठाएका हौँ । अब अरू निकायबाट पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’

अख्तियारले अध्यक्षलाई दोषी ठहर गरे पनि अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म उनी निलम्बनमा मात्रै पर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनेरुको भनाइ छ । ‘उहाँ निलम्बित नै हो । सपथग्रहण गरे पनि उहाँले कामकाज गर्न पाउनुहुन्न’, उनले भने, ‘अदालतबाट अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ, त्यसले उहाँको अरू कुरा निर्धारण गर्छ ।’  अदालतबाट सफाइ पाए उपाध्याय काममा फर्किने र दोषी ठहर भए थप कारबाही भोग्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने पनेरुको भनाइ छ । थप कारबाहीस्वरुप पदमुक्तसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

के हो मुद्दा र ?
नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायमात्रै होइन उनीसहित १४ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनी वडा नम्बर २ को अध्यक्ष हुँदा उनीसँगै १४ जना विरुद्ध मुद्दा परेको हो ।  सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्व. नवलसिंह रावल, उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडाध्यक्षहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायी विरुद्ध वैशाख २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अन्य आरोपीहरूमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित वडा नं १ का अध्यक्ष नवीन पुन मगर, २ का देवीदत्त उपाध्याय, ७ का खरप्रसाद अधिकारी, ५ का छविलाल हौजाली मगर, ४ का टेकबहादुर बोगटी, ६ का टीकाराम भण्डारी र ३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरी छन् ।  यस्तै गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू राधिका दमाई, तारा शर्मा र विशालकुमार पहराई, पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा र न्यू बडिमालिकाका प्रोप्राइटर मकरबहादुर शाहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

गाउँपालिका भएर बग्ने पथ्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, बादे, साउडे र कान्द्रा खोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीकर संकलनसम्बन्धी सूचनाको आधार बोलपत्र बिक्री भएकोमा पालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र न्यू बडिमालिका निर्माण सेवाका ठेकेदारबीच मिलेमतोमा सम्झौता भई भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेको थियो ।

उनीहरूले पालिकाबाट निर्णय गरी ठेकेदारलाई मिनाहा गरेको रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम जम्मा ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । प्रोप्राइटर शाह र प्रशासकीय अधिकृत शाहले ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि(नोक्सानी पुर्‍याएकाले त्यस रकमसहित बिगोबापतको रकम असुल र कैद सजायको माग अख्तियारले गरेको छ ।

तीन वडाध्यक्ष पनि निलम्बनमा
गाउँपालिकाका अध्यक्षमात्रै होइन मोहन्याल(-३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीलाई पनि मुद्दा टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा परेका छन् । अघिल्लो पटक पनि वडाध्यक्ष रहेका उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ ।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका- ७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावललाई पनि निलम्बन गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको छ । कालीदेवी माविको शिक्षक रहँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । यो मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।

नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई पनि अख्तियारले निलम्बन गर्न भनेको छ । सुलक्षण माविको प्रधानाध्यापक रहेका उनले बेतलबी बिदामा बसेको समयको पनि बिदा सुविधाबापतको रकम पाएको विषयमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म उनीहरू स्वतः निलम्बनमा रहने छन् ।