आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको  राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रदेश सभा टेबुल भएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बिहीबार प्रदेश सभामा बजेट टेबुल गर्नु भएको हो । प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार (३३.४६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (६५.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यसैगरी, सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख (३.७१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ (०.८२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहराको प्रस्तावमा दफावार छलफलका लागि सो विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो । 

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले सो विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेका हुन ।

ऐनमा केही बुँदा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएपछि संशोधन विधेयक दर्ता गरेको मन्त्रीको भनाइ थियो । उनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रशिक्षणको अति आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन आवश्यक परेको बताए ।