कैलालीका स्थानीय तहले यस वर्ष सबै प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा वडास्तरबाट योजना छनोट गरेका छन् । केही समय चुनावमा खर्चेका कारण समय अपुग भएपछि स्थानीय तहले केही प्रक्रिया मिचेर योजना छनोट गरेका हुन । 

सबैभन्दा तल्लो स्तरबाट योजना मागका लागि बस्ती/टोलस्तरमा टोल भेला गर्नु पर्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो व्यवस्थालाई पूरा नगरी स्थानीय तहमा वडास्तरबाट योजना सङ्कलन गरिएको छ । योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी नगराएको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का स्थानीयवासीले त वडा कार्यालय नै घेराउ गरे । 

चुनावले गर्दा यस वर्ष योजना छनोटका केही प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले बताए । उनले बस्ती, टोल भेला हुन नसकेपछि सिधैं टोल विकास समितिमार्फत योजना माग गरिएको जानकारी दिए । ‘चुनावले योजना छनोटको एक/दुई प्रक्रिया ल्याप्स भएको छ’, उनले भने ।

यतिखेर वडाबाट आएका योजनाहरु छनोट गर्न स्थानीय तहलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ । नजिकको सरकार भएका नाताले बढी अपेक्षा गर्दै आएका स्थानीयवासीले थुप्रै योजना पठाएका जनाइएको छ । जसमध्ये आवश्यकता र प्राथमिकता आधारमा छनोट गर्ने कार्य स्थानीय तहले गरिरहेका छन् ।  पालिकाहरु नगर/गाउँ सभाको तयारीमा जुटेका छन् । असार १० गतेभित्रै नगर/गाउँ सभा गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार स्थानीय तह धमाधम तयारीमा जुटेका हुन । 

कैलालीमा १३ वटा स्थानीय तह छन् । सबै स्थानीय तह नगर/गाउँ सभाको तयारीमा जुटेका हुन । संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै नगर/गाउँ सभा गर्नु पर्ने हुन्छ । 

प्रदेशको एकमात्रै उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनस्तरबाट आएका योजना केलाउने काम गरिरहेको छ । वडास्तरबाट बढीभन्दा बढी विकास निर्माणका योजना माग भएको वडा अध्यक्ष मुडभरीले बताए । 

‘जनताहरुले सडक, पुल, तटबन्ध जस्ता विकास निर्माणका योजना बढी माग गरेका छन्’, उनले भने । ‘वडाहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको थियो । त्यसमा आधारित रहेर टोल विकास समितिमार्फत योजना छनोट गरि पठाएका छौं ।’ 

धनगढी उपमहानरपालिकाको कार्यापालिकाले यस वर्ष सरसफाई र खोलानालामा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय अनुसार खोलानाला अतिक्रमण हटाउने कार्य भइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले विकास पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरसफाइ लगायतलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने जनाइएको छ । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगर/गाउँ सभा गर्नु पर्ने समय सीमा नजिकिएपछि जनस्तरबाट आएका योजना प्राथमिकीकरण गर्नमा स्थानीय तह कस्सिएका छन् ।

भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीले यस अघि नै वडाहरुमा बजेट सिलिङ्ग पठाएर योजना माग गरिएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिको रुपमा आफूहरु आइसकेपछि हरेक वडामा सात/सात किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेकाले सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे । ‘हामीले असार १० गते नै नगर सभा गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भने । ‘तर, बस्ती/टोल भेला भएन ।’ 

भजनी नगरपालिकामा बाढी, डुबानको समस्या बढी रहेको छ । हरेक वर्ष भजनी नगरवासीले ठूलो विपद् खेप्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले विपद् न्यूनीकरणलाई मध्यनगर गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने विश्वास गरेका छन् । ‘स्थानीय सरकारले जनताको माग र समस्या सम्बोधन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं’, लालबोझीका खोजराम चौधरीले भने । 

स्थानीय तहले सुरुवातमा बस्तीबाट योजना माग गर्ने प्रावधान छ । बस्तीबाट वडामा आएका योजनालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर वडाले पालिकामा पठाउने गर्दछन् । पालिकामा पनि वडाबाट आएका योजनालाई विषयगत समितिहरुको बैठक बसेर आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ । 

धेरै जसो वडाबाट योजना आइसकेको उल्लेख गर्दै कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले कार्यपालिका र विषयगत समितिको बैठक बसेर योजना प्राथमिकीकरण गर्ने बताए । ‘कतिपय वडाबाट योजना छनोट भइ आइसकेको छ’, उनले भने । ‘केहीबाट आउनेक्रम जारी रहेको छ ।’ 

सो गाउँपालिकाको कार्यालयले विषयगत शाखाहरुलाई भने बजेट छुट्टयाइ सकेको छ । अब त्यहि बजेटका आधारमा योजनाहरु प्राथमिकीकरण गरेर बजेट बाँडफाँट हुने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी यगम कलेलले जानकारी दिए ।

‘वडाबाट आएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनेछ’, उनले भने । स्थानीय तहले बजेट अपुग भएका योजनालाई योजना बैङ्कमा राखेर अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्टयाउने अभ्यास पनि गर्दै आएको जनाइएको छ । स्थानीय तहहरु अब नगर/गाउँ सभाको अन्तिम तयारीमा छन् ।