तुलनात्मक रूपमा विकासमा पछाडी परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा नयाँ उचाइ दिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कृषि, जडीबुटी, पूर्वाधार, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताउँछन् । प्रदेश सरकार गठनयता प्रदेश सरकारले गर्दै आएका काम कारबाही, कानून निर्माणको अवस्था, विकासका लागि गरिएको प्रयास, सरकार सञ्चालनको क्रममा देखिएका चुनौती, सम्भावना, अवसर लगायत विषयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान के कस्ता काम भएका छन् ?
प्रदेश सरकार गठन भएको १८ महिनाभन्दा बढी समय भएको छैन । यो अवधिमा आव २०७४÷७५ को बजेटलाई हामीले अपेक्षाकृत रूपमा परिचालन गर्न सकेका थिएनौं । सोही क्रममा हामीले तुरुन्तै आव २०७६÷७७ को बजेट पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । बजेटलाई बढीभन्दा बढी विकाससँग जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी निर्माण गरिदैछ । सोही अनुरूप कृषि, पर्यटन, केन्द्र सरकारले जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशलाई कति मेगावाटसम्म बनाउन दिने भन्ने स्पष्ट खाका नदिए पनि २० मेगावाटसम्म भए पनि निर्माणका लागि अध्ययन गर्नतर्फ हाम्रो बजेट विनियोजन हुनेछ । पर्यटनको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तर्फ पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौं । हामीले प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेका थियौ । नौ ओटै जिल्लाभित्र प्रदेश गौरवका सडक भनेर कार्यक्रम नै बनाएर हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यो प्रदेशका अवसर र चुनौती के–के छन् ?
मुलुक नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबाट अघि बढिरहेको हुनाले संघीयतालाई जनमैत्री र कार्यान्वयनमुखी व्यवस्थापन पहिलो चुनौती हो र आवश्यकता पनि । संघीयता त्यसमा पनि प्रदेश नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ भएकाले यसको महत्व र दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्ने असरको विषयमा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएन भने पनि यसको गलत प्रचार हुन सक्छ । हाम्रो हकमा भन्नुपर्दा पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन, भौतिक संरचना अभाव, कर्मचारी अभाव लगायत कारण हामीलाई कहिलेकाहीँ विविध समस्या पनि नआएका होइनन् । हामीले बनाएका योजना जनताको विषयमा कार्यान्वयन गर्दा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेनन् वा बढाउन चाहेन भने जनताले यो व्यवस्थाको स्वागत गर्ने अवस्था रहँदैन । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय इमानदार भएर लाग्ने हो भने मात्रै जनताले सही अर्थमा यो व्यवस्थाको खुलेर स्वागत गर्ने अवस्था रहन्छ । यो सम्भावना योग्य प्रदेश पनि हो । कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, जडीबुटी र जलविद्युतमा मात्रै जोड दिएर लाग्ने हो भने प्रदेशवासीले दिगो रूपमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैले चुनौतीसँगै अवसर पनि थुप्रै भएकाले सोको योजनाबद्ध विकास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ र त्यस दिशातर्फ हाम्रो प्रदेश अघि बढी पनि सकेको छ ।
यिनै अवसर र चुनौतीका बीचबाटै प्रदेशको समृद्धिका लागि तपाईंका योजना केके छन् ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो, जुन उद्योग व्यापारका लागि ठूलो बजार हो । हामीले यो विषयमा बेलाबखत निजीक्षेत्रसँग कुराकानी पनि गर्दै आएका छौं । लगानी गर्नुहोस्, जग्गा प्राप्तिको समस्या छ भने हामी हल गरिदिन्छौं वा सहज रूपमा उपलब्ध गराउँछौं भनेका छौं । प्रदेश सरकार लगानी सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न पनि तयार छ । यहाँ शिशा खानीदेखि फलाम खानीसम्म छ भने सिमेन्ट उद्योगको पनि ठूलो सम्भावना छ । निर्यातमूलक उद्योग खोलेर एकलौटी बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । चुनौतीहरूको सामना गरेर समृद्धिका लागि योजनाबद्ध विकासमा अघि बढ्ने हाम्रो चाहना हो । २० मेगावाटसम्म भए पनि प्रदेश सरकार आफैले जलविद्युत्को निर्माण गर्नेदेखि पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउने योजना अघि बढेको छ । प्रदेश सरकार सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न चाहन्छ ।
संघले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा अधिकार नदिएको आरोप सुनिने गरेको छ । यहाको प्रदेशसँग के कस्ता अधिकार उपयोग गर्न के कस्ता स्रोतसाधन छन् ?
अधिकारको कुरा गर्दा नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीन ओटै तहका सरकारको अधिकार संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । त्यस कारण संविधानले दिएका अधिकार हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र गरिरहेका पनि छौं । त्यस्तै साझा अधिकारहरू पनि हामीसँग छन् । यी अधिकार प्रयोग गर्दा सोका लागि आवश्यक वातावरण संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने हुन्छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो तर २०७४ सालमा मात्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भ¥यो । कार्यान्वयनमा २ वर्ष ढिलाइ हुन पुग्यो, जबकी यो अवधिमा कर्मचारी समायोजनदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसम्म मात्र नभएर कानून निर्माण गर्दा उति बेलै प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा पनि सहज वातावरण निर्माण गरिदिएको भए समस्या आउने थिएन । प्रदेश माग्ने अनि संघीय सरकार दिनेभन्दा भन्दा संवैधानिक रूपमै प्रदेशले आवश्यक निर्णय र कानून निर्माण गर्न पाउने विषय उल्लेख गरिदिएको भए हामीलाई काम गर्न अझ सहज हुने थियो ।
यो प्रदेशलाई अन्य प्रदेशभन्दा केमा पृथक बनाउनु हुन्छ ?
हाम्रो प्रदेशभित्र रहेका सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय नै प्रमुख हो । यो प्रदेश जलस्रोतमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा अगाडि छ । ठूलो मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नहुन सक्छ । तर हामी संघीय सरकारलाई पटक पटक भनिरहेका छौं– पश्चिम सेती पटकपटक चर्चामा मात्रै आउँछ, तर कार्यान्वयनमा केही पनि हुँदैन । प्रदेश सरकारले गर्न पाउने काम प्रदेशले पाउनुपर्छ । संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काममा पनि तीव्रता आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । संघले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती अब कुनै पनि बहानामा रोक्नुहुन्न । तराई, पहाड र हिमालसँग जोडेर बनेको प्रदेश भएकाले कृषिमा नयाँपन ल्याएर अघि बढ्न सक्छौं । यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित दोहनबाटै अन्य प्रदेशभन्दा पृथक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
देशकै समस्या बनेको विकास खर्चको तुलनामा चालू खर्च बढी हुने समस्या तपाईं आफ्नो प्रदेशमा कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
यो कुनै एउटा प्रदेश विशेषको भन्दा मुलुकै समस्याको रूपमा देखिएको छ । वर्षका ९ महीना केही पनि काम नगर्ने, अनि २÷३ महीना मात्र काम गर्ने पुरानै परिपाटीका कारण चालू खर्च बढी देखिन्छ भने पूँजीगत खर्च न्यून हुन्छ र खर्च भएको पूँजीगत बजेटको पनि पूर्ण रूपमा सदुपयोग भएको देखिँदैन । समयमा काम गरेर दीर्घकालीन रूपमा जनतालाई प्रतिफल दिन खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । यो विषयमा मैले आफ्नो प्रदेश भित्रका मन्त्री तथा सचिव तथा कर्मचारीहरूलाई भनिरहेको पनि हुन्छु । भइहाल्छ, हुँदै छ, भइरहेको छ भनेर अधिकारीबाट जवाफ आउने तर काम केही पनि नहुने अवस्थाका कारण हाम्रो वार्षिक विकास बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत नदेखिएको हो । यसका लागि हरेक महिनाको प्रगति विवरण बनाउनुपर्छ । यो महीनाको प्रगति यति प्रतिशत भयो भन्ने मान्यताको विकास नभएसम्म अवस्था दोहोरिरहन्छ । अनावश्यक खर्च घटौती गरेर चालू खर्च कम गर्न सकिन्छ । प्रदेश राजधानीभन्दा काम गर्न बाहिर जान नमान्ने वा जान नपर्ने, तर खर्च देखाइहाल्नुपर्ने जुन संस्कार छ, त्यसको अन्त्य आवश्यक छ । हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ भनेर बेलाबखत अधिकारीहरूलाई बोलाएर विकास खर्च बढाउन प्रयास गरेरकाले चालू र विकास खर्चको फरक त्यति धेरै देखिँदैन ।
यस प्रदेशमा रहेका र विकास गर्न सकिने उद्योगरधन्दाहरू के–के छन् ?
यहाँ कृषिको ठूलो सम्भावना छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । घना वनजंगल भएको प्रदेश पनि भएकाले वनमा आधारित उद्योगको ठूलो सम्भावना छ । जडीबुटीका लागि यो क्षेत्र भण्डार नै भए पनि वर्षे्नि वनमा पाइने जडीबुटी कुहिएर गएको छ । जडीबुटीमा आधारित उद्योगकै खोलेर निर्यात गर्न सकिन्छ । पर्यटन उद्योग खोलेर सबै प्रकृतिका पर्यटकको आगमन गराउन सकिन्छ । जिल्लापिच्छे हाम्रो संस्कार र मौलिकता फरक–फरक छ । यहाँ एउटै सिमेन्ट उद्योग छैन । तर विडम्बना मान्नुपर्छ, यहाँका सम्भावनाको अध्ययन नै गर्न सकिएको छैन । यहाँ शिशाखानी पत्थर तथा फलाम खानी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामी निजीक्षेत्रसँग आग्रह गर्दछौं, आउनु होस्, हामी विद्युत, जग्गादेखि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिन्छौं । लगानीका लागि अब कहीँ कतै हिचकिचाउनु पर्दैन ।
तिनको विकासमा लगानी जुटाउन के कस्ता उपायमा काम गरिरहनु भएको छ ?
सरकार आफैले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना त कमै रहन्छ । तर जलविद्युतको विकास गरेर विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा पनि हामी अघि बढिरहेका छौं । दार्चुलामा रहेको २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकार आफैले बनाउने तयारी अनुरूप प्रदेश सरकारको मापदण्डभित्र पनि पर्ने सम्भावना भएकाले यहाँका जनताको शेयर नै रहने गरी निर्माणका लागि हामीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मुलुकभित्रका र मुलुक बाहिरका लगानीकर्तालाई यहाँ लगानीका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक छलफल पनि भइरहेको छ ।
प्रदेशको विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत पर्यटनका लागि एकातर्फ पूर्वाधार विकास आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ मौलिक सम्पदा र संस्कृतिको जगेर्ना पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
हो । पर्यटन एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दैन । यो प्रदेश जुनसुकै वातावरणमा पनि रमाउन सक्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि पनि भर्जिन ल्यान्ड नै हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दीर्घकालीन स्रोत पनि पर्यटन नै भएकाले हामीले पूर्वाधार निर्माणमा थोरै भए पनि जोड दिएका छौं । जस्तै– खप्तडमा रिङरोड अर्थात् चक्रपथ निर्माण गरेर भए पनि प्रकृतिसँग रमाउने लाखौं पर्यटक त्यहाँ पु¥याउन सकिन्छ ।
हाम्रा मौलिक संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्दै अघि बढ्ने सोचअनुरूप विभिन्न जिल्लामा काम पनि भइरहेको छ । हामीले पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक निर्माण गर्दा मौलिकता जोगाएर गर्ने विषयमा हामी एकदमै सजग छौं । तर भौतिक संरचना निर्माण नगरेसम्म यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्ने अपेक्षा देखिँदैन । देखाएर मात्रै पैसा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्र भनेको पर्यटकीय क्षेत्र मात्रै भएकाले हामीले पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएर काम गर्दै आएका छौं । पाँच ओटा कोरिडोर निर्माण गरेर हामीले यसमा काम गर्ने तयारी गरेका छौं ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अन्य प्रदेशसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ? लगानी बोर्डजस्तो कुनै निकाय निर्माण गरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ कि ?
विना प्रतिस्पर्धा नै हाम्रो प्रदेशमा लगानीकर्ता आउन सक्छ । कसैले कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगरीकनै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ । ठूला उद्योगहरूको विकास नभइसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको विषय आउन पनि सक्दैन । यहाँ कैलाली र कञ्चनपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) संघीय सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । अब जग्गाको प्राप्तिको पनि खासै समस्या छैन । उत्पादित वस्तु खपतको समस्या पनि छैन । यहाँ श्रमिक पाउन पनि खासै समस्या म देख्दिनँ । पछिल्लो समय जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । बझाङ र दार्चुलामा निजीक्षेत्रले लगानी गरेर झन्डै ७० मेगावाट विद्युत् केही समयभित्रै उत्पादन हुँदै छ । त्यसैले विद्युतको समस्या पनि क्रमिक रूपमा समाधान हुँदै जाने अवस्था छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र लगानीको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार तत्पर छ । प्रदेशको लगानी बोर्ड बनाउने÷नबनाउने विषय हाल छलफलकै क्रममा छ । संघीय लगानी बोर्डसँग नै यहाँ लगानी आकर्षणका लागि काम गर्ने कुरा भइरहेको छ ।
यो प्रदेशमा पर्ने किमा थांका नाकासम्म पुग्ने उत्तर÷दक्षिण कोरिडोर विकास भइरहेको छ । यो संरचना हुँदै चीनसँग व्यापार विस्तारका लागि प्रदेशको के योजना छ ?
हाम्रो प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, जुन भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको छ । बझाङ र दार्चुला चीनसँग जोडिएका छन् भने कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला र डडेलधुरा भारतसँग जोडिएका छन् । यस कारण पनि हाम्रो विकासको सम्भावना त छ नै, साथमा हाम्रो प्रदेशले उत्पादन गरेका वस्तु भारत र चीन हुँदै विश्व बजारसम्म पु¥याउन सकिन्छ । बाह्य देशसँग हामी आफै डिल गर्न सक्छौं । यो हाम्रा लागि निकै खुशीको विषय पनि हो । तर अन्य मुलुकसँग गर्ने व्यावसायिक सम्झौताको अधिकार हामीसँग नभए पनि हाम्रो समन्वय संघीय सरकारसँग हुन्छ । महाकाली कोरिडोर चीनसँग जोड्न निर्माणाधीन छ भने सेती लोकमार्ग पनि चीनसँग जोड्ने गरी बन्दै छ । त्यस्तै खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग पनि निर्माणको क्रममा छ । पहाडी जिल्लाका उत्पादन तराई र तराईमा उत्पादित वस्तु पहाडमा पु¥याउन यसलाई कृषिमार्गको रूपमा विकास गरिँदै छ । संविधानतः चीनका नाका हामी आफैले खोल्न सक्दैनौं, यसका लागि संघीय सरकार अघि बढ्नुपर्छ । दार्चुला र बझाङबाट चीनका नाका खुलेमा विकासको नयाँ यात्रा त्यहीँबाट शुरू हुन्छ ।
कृषिमा पनि अन्नदेखि जडीबुटीसम्मको सम्भावनालाई कसरी उठाउनु हुन्छ ?
कृषिमा उच्च सम्भावना भएकै कारण हामीले यसपालिको बजेटमा कृषिका लागि दोब्बर बजेट वृद्धि गरेका छौं । एकीकृत कृषि योजना बनेर हामीले ८८ ओटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं भने ६ ओटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । हाम्रो कृषि गर्ने प्रणाली अहिले पनि परम्परागत भएकाले त्यसको व्यावसायिक विकासका लागि विभिन्न योजना ल्याइएका छन् । कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषिमा परिणाम निकाल्न हामी लागि परेका छौं । पहाडी सात जिल्ला जडीबुटीका लागि भण्डार नै हुन् । जडीबुटीका लागि कैलालीको राजपुरमा भवन निर्माण गरिँदै छ । यहँ उत्पादित जडीबुटी ट्याबलेटको रूपमा विश्व बजारमा पठाउने प्रयोजनका लागि योजना बनाएर प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।
जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी के कस्ता योजना लिएर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
यहाँका ठूला जलस्रोत सेती, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर जस्ता योजनाको विकासमा केन्द्र सरकारले अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । यस्तै साना जलविद्युत् योजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई सहज वातावरण निर्माण गरि दिनुपर्छ । यसमा प्रदेशको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । २० मेगावाटसम्म प्रदेश आफैले बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हो । तल्लो चमेलिया हामी आफै बनाउने गरी हाम्रो मन्त्रिपरिषद् निर्णय पनि भएको छ ।
प्रदेश राजधानी निर्माणको विषय कहाँ पुग्यो ?
स्थायी राजधानी कैलालीको अत्तरिया स्थित तेघरमा घोषणा भएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । तर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकाले हामीले चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनौं । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने बित्तिकै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारेर एकैपटक निर्माणमा जान्छौं ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
