धनगढी उपमहानगरपालिकामा अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ। धनगढीमा जग्गा प्लटिङ गर्न सडक र पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य बनाएको जनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरभित्र जग्गा प्लटिङ गर्दा ग्रावेल सडक, विद्युत पोल र खानेपानीको लाइन अनिवार्य गरिएको हो।

शुक्रबारको नगरकार्यपालिकाको बैठकले जग्गा प्लटिङ गर्दा ग्राभेल सडक, खानेपानी र विद्युतका पोल जग्गा निर्माण गरेर प्लटिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यालपालिका बैठकले १ श्रावन २०७९ देखि कुनै पनि सडक निकाल्दा ग्राभेल र विद्युतको विस्तार भए मात्र कित्ताकाट गर्न नापी कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पारित गरिएको हो। ग्राभेल र विद्युत नपुगेका क्षेत्रमा उपमहानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको अनुमति नदिनेसमेत निर्णय गरिएको छ। नगरप्रमुख गोपाल हमालले पुराना सडक तथा पुराना बस्तीहरुले प्राथामिकता नपाएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए।

उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले पुराना बस्तीहरुमा भौतिक संरचना निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको हो। जग्गाको कारोबार तथा खरिद बिक्रीलाई निरुत्साहित गरिएको उनले बताए। नगरप्रमुख हमालले भने, धनगढीमा कित्ताकाट हँदै जाने, पैसा जती जग्गाधनीले कमाउँदै जाने,आर्थिक भार जती उपमहानगरपालीकाको टाउकोमा हाल्ने परिपाटि थियो । जस्ले गर्दाखेरी पुराना पुराना बस्तीहरु प्राथमितामा पाउन सकेनन्, जुन नयाँबस्ती छ, नयाँबस्तीमा नयाँ नयाँबस्ती आउने र नयाँघर बनाउँदा बढी चापले गर्दा खेरी पुरानोबस्ती छुट्न गयो, उनले भने ।

हरेक साल दायीत्व बढ्दै जाने हुनाले यसपाली यो आउने आर्थिक बर्ष देखी सडकको कित्ताकाट गर्दा खेरी त्यहाँ ग्राभेल भएको, पानी पुगेको र बिजुली पुगेकोलाई मात्रै सडकको कित्ता काट गर्ने भनेर नापीलाई पत्राचार गर्ने भनेर निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, जुन ठाउँमा सडक पुगेको छैन, जहाँ ग्राभेल, बत्ती, पुगेको छैन, त्यहाँ नक्सा पास नगर्ने भनेर निर्णय भएको छ, उनले भने ।