कैलालीमा सम्बन्ध विच्छेद र बलात्कारको मुद्दा अत्यधिक रहेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेद र जबरजस्ती करणीको मुद्दाको अवस्था डरलाग्दो रहेको देखिएको हो । 

अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्बन्ध विच्छेदका ५५० मुद्दा रहेका थिए । जसमध्ये १६९ मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धविच्छेदका ३८१ मुद्दा अझै पछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, जबरजस्ती करणीका २०५ मुद्दा रहेका रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये ७३ मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । १३२ मुद्दामा अझै अदालतको कारबाही हुन बाँकी रहेको छ । श्रीमान श्रीमतीबीचको बढ्दो बेमेल, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बग्रेको सम्बन्ध लगायतका कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको अदालतका मुख्य न्यायाधिश जयानन्द पनेरुले बताए । 

यसैगरी, घटनाहरूको प्रकृति हेर्दा कयौँ घटनामा श्रीमान् विदेश जाँदा श्रीमती परपुरुषसँग लाग्ने, विदेशबाट पठाएको पैसा खर्च गरिदिने, श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरी झैँ झगडा गर्ने जस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको जनाए । यस्तै, श्रीमती तथा बालबच्चाहरुलाई पिट्ने र यी घटना बढ्नुमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि मुख्य रहेको न्यायाधीश पनेरुको भनाइ रहेको छ । 

जिल्लामा लागुऔषधका मुद्दा पनि अत्यधिक रहेको छ । आथिएक वर्ष २०७८/७९ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा २२९ मुद्दा परेको थियो । जसमध्ये ५४ वटा फछ्र्योट गरिएको छ । लागुऔषध सम्बन्धी १७५ मुद्दा अझै पछ्र्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । 

पछिल्लो समय मान्छे असामाजिक बन्दै गएका छन् । विभिन्न कुलतमा फसेका कारणले बलात्कार र लागुऔषध अपराधका घटना बढिरहेको बताइन्छ । लागुऔषधका घटना तथा मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अभिभावकको रेखदेखमा कमी, विद्यालयमा उच्च शिक्षा नमिल्नु र बालबालिकासँग वृद्ध वृद्धा नखेल्ने तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धा पनि सामाजिक सञ्जाल डिजिटल खेलमै बढी बस्नाले यी घटना बढ्ने गरेको मुख्य न्यायाधीश पनेरुले बताए । यसमा नियामक निकायको भूमिका कत्तिको कडाइका साथ लागु भएको छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्ने पनेरुले बताए । कैलाली जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक हजार ६६४ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जिम्मेवारी सरि आएकोसहित तीन हजार ८८ मुद्दामध्ये ५३.८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरिएको हो । जम्मा दर्ता भएकामध्ये एक हजार ४२४ मुद्दा (४६.११ प्रतिशत) अझै फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ । 

सो कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार ७५ मुद्दा परेका थिए । एक हजार १३ मुद्दा जिम्मेवारी सरि आएको थियो । जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये वर्षभरिमा ७६२ मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालतका मुख्य न्यायाधिश जयानन्द पनेरुले बताए । ‘जिम्मेवारी सरि आएका २५१ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी नै रहेको छ’, उनले भने । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा परेका जम्मा मुद्दामध्ये ९०२ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । एक हजार १७३ मुद्दा भने फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका मुद्दाको जिम्मेवारी नयाँ आर्थिक वर्षमा सर्ने जनाइएको छ । 

यस्तै, कर्तव्य ज्यानका २२ मुद्दामध्ये १३ वटा फछ्र्योट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । कर्तव्य ज्यानका नौ वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, अनादरको मुद्दा २९१ रहेकोमा १६१ वटा मुद्दा फछ्र्याेट भएको छ । सो शीर्षकको १३० मुद्दा अझै फछ्र्र्योट हुन बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिश पनेरुले बताए । त्यस्तै, बालबालिका संलग्न १४१ मुद्दा परेकोमा ६३ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको छ । सो सम्बन्धी ७८ मुद्दा अझै पछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेद, लागुऔषध र जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दा परेको थियो ।