कैलालीको टीकापुरबाट डोटी, अछाम, बाजुरा हुँदै बझाङको उत्तरी सीमा उरै भन्ज्याङ (ताक्लाकोट सीमा नाका) जोड्ने सेती लोकमार्गको लम्बाइ ३५९ किलोमिटर छ । निर्माण सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि १३० किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुलेको छ ।
सेती लोकमार्ग सुदूरपश्चिमको मात्र नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन र पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि यहाँका सरोकारवालाले आग्रह गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट सुरु भएको सेती लोकमार्ग भारत र चीनको सीमा जोड्ने छोटो सडक मार्ग पनि हो ।
सरकारले सेती लोकमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण अधुरै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सेती लोकमार्गका लागि आव ०७७/७८ मा १ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर आयोजनाले बजेट र ठेक्का सहमति आएको २ वर्षपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘ठेक्काको सूचना निकालेको १२ दिन जति भयो । निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कमा आइरहेका छन् । २ पुराना ठेक्का र २ नयाँ ठेक्काको काम अब अघि बढ्छ,’ आयोजनाका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराईले भने ।
कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङको चैनपुरसम्म सेती लोकमार्गको लम्बाइ २ सय ४२ किलोमिटर रहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ । जसमा उत्तरी खण्डको लम्बाइ १ सय १० किलोमिटर छ । सन २०१२ मा आयोजनाको डीपीआर तयार भएको थियो । आयोजनाले भारत र चीन दुई छिमेकी देशको नाकालाई छोएको छ ।
टीकापुर नाकाबाट भारत र ताक्लाकोटबाट बझाङले चीनलाई छोएको छ । टीकापुर–खप्तड छान्ना गाउँपालिका (बझाङ) र खप्तड छान्ना गाउँपालिका (बझाङ)–ताक्लाकोट गरी आयोजनालाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । सेती लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन भन्दै सरकारले दक्षिणी खण्डको निर्माणका लागि अछामको साँफेबगर र उत्तरी खण्डका लागि बझाङको चैनपुरमा छुट्टाछुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट अछामको साँफेबगर जोड्ने एक मात्र सडकको लम्बाइ अहिले करिब २ सय ७० किलोमिटर रहेकोमा सेती लोकमार्ग निर्माण भएपछि त्यो मार्गको लम्बाइ १ सय ३५ किलोमिटरमा झर्नेछ । ‘सेती लोकमार्ग निर्माण भएपछि बिहान कैलाली गएर साँझ अछाममा पुग्न सकिन्छ । करिब १ सय ३५ किलोमिटर दूरी कम हुनेछ । यो काम समयमै सम्पन्न होस भन्नका लागि हामी लागिरहेका छौं,’ जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख ललित कुँवरले भने, ‘सडक बनेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दारूको आवतजावतमा समय र खर्च आधाभन्दा कम हुनेछ ।’