धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ सय ३९ अस्थायी कर्मचारीलाई स्वत: स्थायी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराउने तयारी गरेसँगै आफैंले नियुक्त गरेका अस्थायी करार कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुल्ने छ। 

सोमबार बस्ने प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको बैठकबाट प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो। गत शुक्रबार नै प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको रहे पनि  सरकारका मन्त्रीहरुले समय दिन नसकेपछि तीन दिनका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

विधेयक सरकारकै प्रस्तावअनुसार पारित भएमा प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत ६ सय  ३९ अस्थायी कर्मचारी स्वत: स्थायी हुनेछन्। यद्यपि, प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ ।

सरकार र विषयगत समितिले पेश गरेको सुझावमाथि निजामती कर्मचारीहरुकै विरोध छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष खेमराज जोशीले संघीय सरकारले नै विगत लामो समयदेखि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकलाई करारमै भर्ना गर्ने नीति लिएको बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले अहिले त्यस्ता पदमा स्थायी रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्वत: स्थायी गराउने गरि विधेयक ल्याउनु उपयुक्त होइन।’   उनले प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘करार तथा अस्थायीमा सरकारका मन्त्री तथा पहुँचवालाहरुले आ–आफ्ना मान्छे तथा कार्यकर्ता भर्ना गरेका हुन्छन्। यस्तालाई स्वतः स्थायी बनाउँदा न्यायोचित हुँदैन।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नयाँ सचिव आउने बित्तिकै करार र स्थायी रुपमा रहेका कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक हटाउने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले भने, ‘सचिवलाई कर्मचारी मन परे राख्छन्।  मन नपरे हटाइदिन्छन्। लामो समय कार्यालयमा सेवा गरेका श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक) रित्तै घर जानुपर्ने बाध्यता छ। ती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि ऐनमै स्थायी बनाउने प्रावधान राखिएको हो।’
 
प्रदेश सरकारको अस्थायी र करारलाई स्वत: स्थायी बनाउने ऐनको व्यवस्थामा भने प्रदेश मामिला समिति पनि विपक्षमा उभिएको छ। ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत र कार्यालय सहयोगी, हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक पदमा एक पटक प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरि स्थायी पूर्ति गर्ने' विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिकोतर्फबाट सभापति नेपालु चौधरीले प्रतिवेदन पेश गर्दै भने, ‘उपदफा २ बमोजिम स्थायी पदपूर्ति भइ बाँकी रहेको र कुनै किसिमबाट रिक्त नरहेको हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम पदपूर्ति गरिने, ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने र अति आवश्यक सेवा प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा स्थायी पदपूर्तिमा सेवा प्रवाह गर्न राख्न सकिने छ।’

संविधानको धारा २४३  बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले प्रदेशमा पनि स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत दरबन्दी भित्रको कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक तथा अप्राविधिक स्थायी पदपूर्ति नहुने पदमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूर्ति गर्न सकिने छ।’

प्रदेशमा छ सय बढी अस्थायी कर्मचारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ। कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले हासम्म ६ सय ३९ जना अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको छ।

प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयका लागि चार सय ३० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा ६ सय ३९ कर्मचारी करार पदमा भर्ति गरेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १० जना कर्मचारी करारमा पदपूर्ति गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आठ जना करारमा छन्। यी दुई कार्यालयका लागि अस्थायी पदमा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत शून्य रहेको छ।
 
यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत छैनन्। तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ६ जना, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चार-चार गरि १४ जना कर्मचारी करारमा राखिएको छ। ३४ जनामात्र अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक सय ६३ जना  कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी ३६ जना रहेकोमा ६९ जना, एक सय ४३ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई सय २२ जना र ८९ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय आठ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ४५ जना अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ११ जना र १८ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सात जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको  छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अझै बढी हुन सक्ने बताए। उनले भने,‘हामीले कर्मचारी दरबन्दी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अध्यावधिक गरिरहेका छौँ। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।’

अझै आठ सय बढी कर्मचारी रिक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी अभाव कायमै छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत स्थायी तथा अस्थायी गरि तीन हजार एक सय २९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा आठ सय ५४ पद रिक्त रहेको छ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ४८, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चार सय ८६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नौ सय १९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चार सय ८०, प्रदेश सभा सचिवालयमा एक सय एक, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १२, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा २० जना र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत रहेको छ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी पद रिक्त रहेको छ । सो मन्त्रालयमा करार र स्थायी दरबन्दी गरि नौ सय १० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा चार सय २५ पद रिक्त रहेको छ।  प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयमा चार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १४, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा १६, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३२, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक सय २३ जना पद रिक्त रहेको छ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय ४७, प्रदेश सभा सचिवालयमा ५६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चार, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दुई, प्रदेश लोक सेवा आयोगमा २३ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा आठ पद रिक्त छ।