कैलाली जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको संयोजकमा अवस्थी  
2022/08/29, 5:51
 
ss

धनगढी- कैलाली जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ गठन गरिएको छ । सोमबार धनगढीमा भएको भेलाले उपेन्द्र अवस्थीलाई संयोजकमा चयन गरेको हो ।

केन्द्रमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ अन्र्तगत रहने गरी कैलालीमा पहिलो पटक सङ्घ गठन गरेको छ । अवस्थीका अनुसार पछिल्लो समय कैलालीमा जग्गाको कारोबार बढे पनि करको दायरा भित्र नआउँदा राज्यलाई घाटा र व्यवसायीहरूलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।

यस्तै जग्गा कारोबार कम्पनीहरू मार्फत मात्र गर्ने सरकारको नीति रहेको हुँदा जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई सचेत रहन पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।  ‘सरकारले कम्पनी मार्फत मात्र कारोबार गर्ने नीति लिएको छ’, संयोजक अवस्थीले भने । ‘तर, यहाँ व्यक्तिगत रुपमा जग्गा कारोबार हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ राज्यले पनि नीतिलाई सही रुपमा पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ ।

‘हाम्रो घर जग्गा कारोबार सबैको आवश्यकता हो, सबैजसो पेशा, व्यवसायका व्यक्तिहरू यसमा संलग्न छन्’, उनले भने, ‘न सरकार न जनप्रतिनिधि, न त उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नै हाम्रा समस्याहरूमा बोलिदिन्छन्, त्यसैले हामी आफै सङ्गठित हुनुपर्‍यो ।’

धनगढीमा सम्पन्न भेलाले सङ्गठन स्थापना गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित व्यवसायमा जोड दिएका छन् । ‘दर्ता नगरी व्यक्तिगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूका कारण घरजग्गाको कारोबार बदनाम भएको छ’, कैलाली जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको प्रथम साधारण भेला उद्घाटन गर्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका उपाध्यक्ष राजकुमार राईले भने, ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गर्नेले नीति, नियम र मापदण्ड विपरीत एनिहाउ पैसा कमाऊ गरिदिँदा व्यवसाय जोखिममा परेको छ ।’

त्यसैले देशव्यापी रुपमा सङ्गठन बिस्तारमा लागेको महासङ्घका उपाध्यक्ष राईको भनाई रहेको छ । सरकारको जग्गा वर्गीकरणको नीतिले व्यवस्थित भू उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने तर्क उपाध्यक्ष राईको छ ।  ‘तर, राजनीतिलाई समाजसेवा नभई व्यवसाय ठानिरहेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूका कारण धेरैजसो स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्’, उपाध्यक्ष राईले भने, ‘सबै पालिकामा यसको सुनिश्चितताका लागि लाग्नुपर्छ ।’

कैलालीमा जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण आफूहरूको लगानी निरन्तर जोखिममा पर्दै गइरहेको गुनासो गरेका छन् । अधिकांश व्यवसायीले जग्गा वर्गीकरणलाई स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा रोकिएको कित्ताकाटले व्यवसाय नै धरापमा परेको गुनासो रहेको छ ।