धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशका व्यवसायीहरूले अहिले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने सीप विकास तालिमहरू रकम असुल्ने उपाय बन्ने गरेका गुनासो गरेका छन् । इएलएमएस संस्थाले आज धनगढीमा आयोजना गरेको श्रम बजार सूचना सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा उपस्थित सुदूरपश्चिमका व्यवसायीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

इएलएमएस संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिममा आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक कर्मचारी अभाव रहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारी तथा गैर सकारी निकायबाट सीप मूलक तालिम प्रदान हुँदै आएको भए पनि ती तालिम पैसा सक्नका लागि मात्रै सञ्चालन हुँदा जनशक्ति अभाव रहेको पाइएको हो । 

प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगले माग गर्ने मध्य ८० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको अनुसन्धानले देखाएको हो । उक्त अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिममा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण त्यस्तो जनशक्ति भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । सो अध्ययनमा पर्यटन, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अध्ययन गरिएको थियो ।

सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरबाट सीपमूलक तालिम सञ्चालन हुने भए पनि ती तालिम बजेट सक्ने किसिमका मात्रै भएका र तालिम लगेका व्यक्तिले पनि ज्ञान हासिल गर्न नसक्दा प्रमाणपत्र थन्काएर बस्नु परेको इएलएमएसका टिम लिडर चन्द्रकान्त अधिकारीले बताए । अहिले मार्केटले लेबल–२ र तेस्रो तहको जनशक्ति माग गरिरहेका वेला सरकारले भने लेबल–१ का तालिम दिने गरेको र त्यो तालिम पनि पूर्ण नभएको उनले बताए । 

सुदूरपश्चिममा हाल २ लाख ३७ हजार ८ सय ३३ जनालाई निजी उद्योगीले रोजगारी दिएको अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ सञ्चालित एक उद्योगले औसतमा ७ जनालाई रोजगारी दिने गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा सञ्चालित उद्योग मध्य २५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेका भन्दै ती उद्योगलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले सहयोग गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगमा लगानी कति छ, कुन क्षेत्रमा आकर्षण छ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन हुनु जरुरी रहेको बताए । त्यसका साथै विदेश बाट आएका श्रमिकको अवस्था के छ, के गरिरहेका छन् र उनीहरू सँग कस्तो सीप छ, भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरे सो अनुसारको  नीति निर्माण गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।

अध्ययनमाथि सुझाव दिँदै मेटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार फुलाराले दक्ष कामदार नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा दोस्रो लेबलका कर्मचारीलाई पहिलो लेबलको कर्मचारी सरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । जिफण्टका प्रदेश अध्यक्ष जीत बहादुर मल्लले वैदेशिक रोजगारमा जानेको तथ्याङ्क कति हो भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको बताए । छाला जुत्ता व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र रम्तेलले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले उद्योगीलाई तालिम प्रदान गर्ने गरेको भए पनि आफूले हाल सम्म दक्ष जनशक्ति नपाएको बताए । उनले सरकारले तालिमका नाममा बजेट सक्काउने  र कमिसन खाने काम मात्रै गरेको बताए । सरकारी स्तरबाट हुने तालिममा उद्योगी नभई कार्यकर्ता पर्ने गरेका उनले बताए । उद्योग कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश भट्टले सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक निर्माण व्यवसायी कम रहेका बताए । सरकारी निकायले दिने ठेक्काको भरमा मात्रै निर्माण व्यवसायी रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले हात हाल्न नसकेको बताए । 

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष शिद्दराज भट्टले रोजगारीको अवसर कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय मानिसले अघिल्लो पुस्ताले सञ्चालन गरेका उद्योगबाट परम्परागत रूपमा सीप सिकेर आएका हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्नु जरुरी  रहेको बताए । धनगढी उप महानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले संविधानले तीन वटै सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको व्यवस्था गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले त्यो मान्यतालाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले सरकारी स्तरबाट दिइने सीपमूलक तालिम पैसा सक्नका लागि मात्रै दिइने गरिएको बताए । सरकारका कारण तालिमको प्रमाण धेरैले पाए पनि उनीहरूले काम नपाएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर सुनारले देशका अन्य स्थान भन्दा सुदूरपश्चिममा रोजगारीको अवस्था न्यून रहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि लगानी कर्ता यहाँ आउन हिचकिचाउने गरेका बताए ।