धनगढी—कर्णाली नदीमा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननले राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको नहर जोखिममा परेको छ । कर्णाली पुलदेखि दुई भँगालोमा बग्ने नदी पछिल्लो समय पश्चिमतर्फ मात्रै बग्न थालेपछि रानी जमरा कुलरिया नहर आयोजना जोखिममा परेको सिनियर इन्जिनियर तोपबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह लम्की चुहा र टकिापुर नगरपालिका तथा जानकी गाउँपालिकाले पश्चिम तर्फको नदी किनाराको ढुंगा–गिठ्ठी उत्खननको ठेक्का अनियन्त्रित रूपमा संकलन भएकाले नदीको ८० प्रतिशत वहाव पश्चिमतर्फ बग्न सुरु भएको छ ।

पूर्वी भागको नदीको भँगालोतर्फ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले उत्खनन भएको छैन,’ उनले भने, ‘उत्खनन नहुँदा बर्सेनि नदीले गाग्रेन पूर्वी भँगालोतर्फ थुपारिँदै गयो । अग्लो भई नदीको सम्पूर्ण पानीको बहाव पश्चिमतर्फ नै ढल्किएको छ ।’ उनले कर्णालीको पश्चिमतर्फ पानीको बहाव बढेको कारण गत वर्षदेखि क्षतिसमेत गर्दै आएको बताए ।

गत वर्ष कात्तिक २ गते जमराको मुहान नजिकबाट कर्णालीको बाढी पसेर फिडर नहरको केही भाग र अन्य संरचनासहित १२ करोडको क्षति पुगाएको इन्जिनियर खत्रीले बताए । ‘यो वर्ष त्यति धेरै वर्षा नहुँदा अहिलेसम्म कर्णालीमा ठूलो बाढी आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर बाढी आयो भने धेरैं ठाउँबाट कर्णालीको बाढी पसेर नहरको संरचना बगाउने सम्भावना छ । कर्णालीको बाढीलाई सामान्य तटबन्धले पनि रोक्न स्थिति छैन ।’ रानी जमराको मुख्य नहरबाट १ सय ७२ मिटरको दूरीमा कर्णाली नदी पुगिसकेको छ ।

रानी कुलो उपभोक्ता समितिका सचिव फूलराम चौधरीले कर्णालीको पश्चिमतर्फको उत्खनन रोकिएन भने नहरको मात्रैं नभएर टीकापुर नगरको भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने बताए । उनले कर्णालीको उत्खनन स्थानीय तहले रोक्दै पूर्वी भँगालोको गेग्रानलाई खोल्न पर्ने आवश्यक रहेको बताए । ‘कर्णाली नदीलाई बराबर पूर्वी र पश्चिम भँगालोबाट बगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यतातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।’

चौधरीका अनुसार कर्णाली नदीले पश्चिमतर्फको जमरा मुहान, भुराखानी, सन्कटी, साहिपुर, वनगाउँ अरुणाघाटलगायतका क्षेत्रबाट बाढी पस्ने बढी जोखिम रहेको आयोजनाका इन्जिनियर खत्रीले बताए । टीकापुर र लम्की चुहा नगरपालिका तथा जानकी गाउँपालिकाले कर्णाली नदीको पश्चिम भँगालोबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवाको वार्षिक ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले समयसमयमा अनुगमन नगर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले जथाभावी उत्खनन गर्ने गरेको उपभोक्ता समितिका चौधरीको भनाइ छ । तीन स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै कर्णालीको ढुंगा गिटी र बालुवा हो । वार्षिक एक करोडको हाराहारीमा स्थानीय तहले कर्णाली नदीमा ढुंगा गिट्टी र बालुवा उत्खननको ठेक्का लगाउने गरेको छ ।

टीकापुर नगरपालिका मेयर रामलाल डगौरा थारुले भने यो वर्ष कर्णालीमा ठेक्का नलगाउने बताएका छन् । ‘कर्णालीको पानीको बहाव पश्चिमतर्फ बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ढुंगा तथा बालुवा उत्खननको ठेक्का नलगाउने भएका छौं ।’ उनले ठेक्का नलगाउँदा नगरपािलकाको वार्षिक ७० लाख आम्दानीको स्रोतमा घाटा भने व्यहोर्नुपरेको बताए ।

जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले भने गाउँपािलकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत कर्णाली नै भएकाले ढुंगा गिट्टीको ठेक्का नरोकेको बताए । ‘तर वातावरणीय मूल्यांकन भएको ठाउँभन्दा बाहिर जथाभावी उत्खननलाई भने रोक लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘ठेक्का नै नलगाउने हो भने, झन् चोरी निकासी बढ्छ ।’ उनका अनुसार निर्माण काम रोकिन्छ र रु निर्माण काम नरोकिए कर्णालीकै ढुंगा र बालुकाको उत्खनन पनि रोकिँदैन ।

लम्की चुहा नगरपालिकाका प्रवक्ता लबबहादुर शाहीले कर्णालीको पुलदेखि ५ सय मिटर तलबाट ढुंगागिट्टी र बालुकाको ठेक्का दिने गरेको बताए । ‘वार्षिक एक करोडको ठेक्का लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जभाभावी उत्खनन रोक्नका लागि अनुगमन गर्ने गरेका छौं । हाम्रो साइडमा कर्णाली पश्चिम भँंगालोमा बढेको छैन । बरु पूर्वीतर्फ बढी बगेको छ ।’

पर्यावरण तथा संरक्षणकर्मी विजय श्रेष्ठले लोभले लाभ र लाभले विलापको स्थितिमा स्थानीय तहलाई नपुर्‍याउन भने । ‘आम्दानी भएको छ भन्दैमा कर्णालीबाट हुने जथाभावी उत्खनन नरोक्ने हो भने, रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको नहर मात्रै नभएर त्यसको सिञ्चित क्षेत्रसमेत कर्णालीले बगाएर लैजान बेर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्णालीको उत्खननमा स्थानीय तहले रोक्नुपर्छ ।’