भजनी- कैलालीको  टीकापुर नगरपालिका–१ एकतापुर शिविरकी मनकला विश्वकर्मा १७ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएकी छन् । गाउँलेको लहलहैमा लागेर टीकापुरमा बस्न जग्गा पाइन्छ भनेपछि सुर्खेतबाट आएकी उनलाई अहिले निकै असहज हुन थालेको छ । सुर्खेतमा भएको घरजग्गा सबै बाढीमा बगेपछि विस्थापित भएर निकै समस्यामा रहेकी मनकलाको अहिले फर्केर सुर्खेत जाने अवस्था छैन तर बस्दै आएको शिविरमा जग्गा पाइनेमा समेत शंका छ ।

‘क्याम्पसको जग्गालाई हामीले भोगचलन गर्दै आएको १७ वर्ष  हुनलाग्यो । अहिलेसम्म न सरकारले हामिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो नत क्याम्पसले पनि बसेको ठाउँबाट हटाउन सक्यो । कतैबाट पनि कुनै प्रक्रिया नभएपछि हामी झन अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।’ उनले भने, ‘आज हामीमाथि राजनीतिक दलले राजनीति मात्रै गरेका छन् । निर्वाचनमा बसोबासको ग्यारेन्टी लिएर आउने नेता चुनाव जितेपछि फर्केर पनि आउँदैनन् ।’

त्यहीँ शिविरमा जुगराम चौधरी पनि विगत १६ वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । कर्णाली नदीको बाढीबाट विस्थापित भएर क्याम्पसको जग्गामा शरण लिन पुगेका उनी सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन थालेपछि आफूहरू त्यो सूचीमा नपर्ने हो की भन्ने त्रासमा छन् । जुगरामले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको भोट बैंकको रुपमा शिविरका नागरिकलाई प्रयोग गरिएको गुनासो गरिन्। ‘विसं २०७४ को निर्वाचनमा हामीसँग सम्झौता नै गरेका थिए जितेपछि बासको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर । जसले हामीसँग सम्झौता गरे तिनले नै चुनाव जिते ।’ उनले भने, ‘चुनाव त जिते सम्झौता गरेको कुरा सबै बिर्सेर गएका रहेछन् ।

यसपटक पनि तिनै मान्छे त्यहीँ एजेन्डा लिएर  फेरि बस्तीमा आए । अब के भन्नु रु’  जुगरामले जति भने पनि आफूहरूको व्यवस्थापन अन्यको भन्दा निकै चुनौती भएको बताए ।टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको छ । क्याम्पसले जग्गा खाली गराउन पटकपटक पहल गरे पनि त्यसले  कुनै सार्थकता पाउन सकेको छैन । क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठनले पनि जग्गाको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । हुन त नगरपालिकाले सबै सुकुम्बासीको तथ्यांक लिइसकेको छ ।

तथ्यांक लिएको नगरपालिकासँग पनि सुकुम्बासीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कहाँ गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । क्याम्पसको नाममा भएको जग्गामा मात्रै करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय घरधुरी छन् । अर्कै संस्थाको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिलाई दिन सहज छैन । क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर संस्थाको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिलाई बाढ्न नसकिने उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमा त्यो जग्गा नै क्याम्पसकै  काममा आउने बताए ।

एकतापुर शिविरमा बस्दै आएका रुद्रबहादुर विश्वकर्मा आफूहरूले अहिले बस्दै आएकै ठाउँमा जग्गा पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूहरूले खाइनखाइ गरेर कमाएको एक दशकभन्दा बढी समयको लगानी त्यसै क्षेत्रमा गरेको भन्दै बस्दै आएको ठाउँ छोडेर अन्त जान नसक्ने बताए । कष्टका साथ बिताइएका विगतको अपत्यारिलो समयलाई सम्झँदा अझै पनि निकै पीडा हुने गरेको रुद्रबहादुर भनाइ थियो । ‘सरकारले सक्छ भने यसै ठाउँमा जग्गा दिनुपर्छ । अन्त व्यवस्थापन गरे हामी त्यहाँ जाँदैनौँ । सरकारले घरसमेत बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने लाखौँ खर्च गरेर बनाइएका संरचना छाडेर कतै जाँदैनौँ । बरु मर्नु पर्ला यो ठाउँ छोडेर जाने कुनै गुन्जायस छैन’ ठूला रुखको आडमा बनेका टहराको बसाइ निकै कष्टकर रहेको त्यहाँका बासिन्दाले बताए ।

‘वर्षाको समयमा डुबान र बाढीको जोखिममा किरा फट्याङ्ग्राको त्रासमा हामीले दशक बिताएका छौँ । यो पीडा कसैलाई सुनाउँदा पनि सुन्ने कोही छैन ।’ स्थानीय रामकली परियारले भने, ‘मनभित्रको पीडा कस्ले देखेको हुन्छ । हावाहुरी आएपछि घरबाट भाग्नुपर्छ । यो कष्टकर जीवनमा कतिले त ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् ।’

नगर प्रमुख रामलाल डगौँरा थारुले  भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले त्यसका लागि लगत सकलनको काम सम्पन्न भएर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी गराउँदै  त्यसको समाधान छिट्टै हुनेमा जोड दिए। ‘वर्षौंदेखि लालपुर्जाको लागि बसेका नागरिकलाई मापदण्डअनुसार लालपुर्जा दिन्छौँ । त्यसका लागि नगरपालिकाले आफ्नो तयारीलाई निरन्तरता दिईरहेको छ ।’ नगर प्रमुख डगौंराले भने, ‘अब धेरै समय लाग्ने छैन । वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गाको लालपुर्जा पाउँछन् त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।’

नगर उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले स्थानीय सरकारले चाहेर मात्रै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिन नसकिने बताए । उनले  लालपुर्जा दिने कुरामा अझै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी नपाए पनि संघीय सरकारले त्यसको काम अगाडि बढाइसकेकाले छिट्टै सुकुम्बासी मुक्तकमैयाले लालपुर्जा पाउने जानकारी दिए । ‘लालपुर्जा दिने कुरा हाम्रो हातमा छैन’ । उपप्रमुख साहले भने , ‘सहजीकरण र समन्वय हामीले गर्ने हो त्यो हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ ।’

उक्त नगरपालिकामा सातवटा शिविर छन् । त्यहाँ रहेका अधिकांशले लालपुर्जा पाएका छैनन् । ती शिविरमा करिब पाँच हजार जनसङ्ख्या छ । उनीहरूलाई राजनीतिक दलका नेताले प्रयोग मात्रै गर्दै आएको गुनासो बढी सुन्न पाइन्छ । विशेष गरी निर्वाचनको समयमा शिविरका नागरिकमाथि बढी राजनीति हुने गर्दछ ।