धनगढी- धनगढीका उपमहानगरपालिकाले विकल्प नदिई सडक संरचना हटाउन भनेपछि उद्योगीहरुले विरोध गर्ने जनाएका छन । उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीलाई विस्थापित पार्ने गरि काम गर्ने प्रयास गरेको भन्दै विरोध गर्ने बताएका हुन ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले यहि भदौं १३ गते असोज मसान्तभित्र कैलालीपुलदेखि क्याम्पसरोडसम्मका सडकको ३० मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न भनि सूचना जारी गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाको अवधि नजिकिँदै गरेपनि व्यवसायी तथा घरधनीहरुले भौतिक संरचना हटाउन शुरु गरेका छैनन ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले सो सडक संरचनाभित्र पर्ने व्यवसायीहरुसंग आईतबार छलफल गरेको थियो । छलफलमा भाग लिएका व्यवसायीहरुले कोभिड महामारीका कारण व्यवसायनै धरापमा परेको यस अवधिमा उपमहानगरपालिकाको सो निर्णयले व्यवसायीहरुनै विस्थापित पार्ने गरि सूचना जारी भएको बताएका हुन ।

धनगढीको मुख्य बजारमा सुन व्यवसायी गर्दै आएका टेकलाल श्रेष्ठले व्यवसाय घाटामा जाँदा बैंकको ब्याज तिर्न पनि नसकिरहेको बताए । उनले भने –‘सरकारको अहिलेको नयाँ मौद्रिक नीतिले लयमा फर्कन लागेको व्यवसाय थप मारमा रहेको छ । बैंकको ब्याजनै तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको यस समयमा उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाले व्यवसायीलाई समस्या भईरहेको छ ।’उनले व्यक्तिको कुनै पनि घरमा क्षति नहुने गरी सडक विस्तार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने बताए ।

मुख्य बजारमा व्यवसायी गरिरहेका विनोद कुमार शाहले उपमहानगरपालिकाले आफुखुशी केही व्यक्तिको स्वार्थमा परेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने काम गर्न लागेको बताए । उनले भने –‘भत्कने घर पछाडि रहेका घर धनीहरु सडकको संरचना ३० मिटरनै हुनुपर्छ भनीरहेका छन । यस्तै व्यक्तिको स्वार्थमा पसेर उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीलाई कुनै विकल्प नदिई गलत कदम अघि बढाएको छ ।’उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकमा कुनै निर्णय नगराई एक्कासी पत्रपत्रिकामार्फत सूचना जारी गराएको थियो । उनले भने –‘कुन कानुनमा रहेर सडक संरचनाको क्षेत्राधिकार ३० मिटर तोकिएको हो रु बिना कार्यपालिका बैठक नबसाई व्यवसायीहरुलाई धम्काउने गरि संरचना खाली गर्न भनी समयावधी दिइएको हो त्यो मान्य हुँदैन ।’

उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेदेखिनै केही व्यापारी तथा घरधनीहरुले विभिन्न चरणका बैठक बसाएका थिए । तर, व्यवसायी र घरधनीहरु एक ठाउँमा नआई फरक–फरक तरिकाले अघि बढेको व्यवसायी तथा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीनेश लम्सालले बताए । उनले भने –‘घरधनीहरु व्यवसायीको पक्षमा केही सहमति गरेर आउँछन की भनेर संघ कुरेर बसेको थियो । तर, घरधनीहरुले सहकार्य नगरेपछि व्यवसायीको पक्षमा संघले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको हो ।’ उनले कतिपय व्यवसायीहरु घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेको बताउँदै –‘घरधनीले घर भत्काउँदा व्यवसायी मारमा पर्छन, उनीहरुको व्यवस्था घरधनीले गरिदिन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेण्टी छैन । त्यसैले व्यवसायीहरु एक हुन आवश्यक छ ।’

व्यवसायी इश्वरप्रसाद खतिवडाले उपमहानगरपालिकाले बजेटको सुनिश्चिततानै नगरी सूचना जारी गरेको बताए । उनले भने –‘सडकको ३० मिटर त खाली गर भनेर सूचना जारी गरेको छ । घरधनीले घर भत्काउलान तर, सडक बनाउन स्रोतको त आवश्यक पर्छ । त्यसबारे अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । यसले संरचना भत्काएपनि सडक बन्छ भन्ने ग्यारेण्टी समेत भएन ।’उपमहानगरपालिकाले सो सडक आफनै स्रोतमा निर्माण गराउने दाबी गरिरहेको छ तर, विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग भने अहिलेसम्म पाईरहेको छैन । यसले गर्दा सडक निर्माण गर्दा बजेट अभाव देखिने निश्चित रहेको उनको भनाई छ ।

व्यवसायी टेकेन्द्र जोशीले उपमहानगरपालिकाले सडक मिचिएको क्षेत्र हटाउनमा ध्यान नदिई मुख्य सडक चौडाई गर्ने नाममा व्यवसायीलाई पिडा दिन खोजीरहेको बताए ।  उनले भने –‘उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपश्चात मुख्य बजारका व्यवसायीहरुलाई उधारोमा सामानहरु थप्न समस्या भईरहेको छ । सडक भत्किन्छ तिमिहरुको व्यवसाय सकियो भन्दै सहकारी तथा बैंकहरुले एकमुष्ट रकम तिर्न पत्र पठाईरहेको छ । एकातिर सामान व्यवसायीले पाएका छैनन भने अर्कोतिर बैंक तथा सहकारीको असुली आर्थिक मारमा पारिरहेको छ ।’  उनले उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाका कारण व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था आएको बताए ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्प कुँवरले उपमहानगरपालिकाका निर्णयहरु व्यवसायीमैत्री बन्न नसकिरहेको बताए । उनले प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीहरु निषेध, व्यवसायीहरुसंग छलफलनै नगरी सडक संरचनामा परेका भौतिक संरचना खाली गर्न जारी गरिएको सूचना लगायतका उपमहानगरपालिकाको गतिविधी व्यवसायीमैत्री नरहेको बताए । उनले संघका पदाधिकारीले पहिलो चरणमा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपल हमालसंग बसेर छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले भने –‘नगर प्रमुखसंग निर्णय सच्याउन भनि आग्रह गर्छौ । त्यसपश्चात उहाँको गतिविधि जसरी अघि बढ्छ । संघले पनि त्यही अनुसार व्यवसायीको बचावटमा लाग्छ ।’