जिल्लामा भू-वर्गीकरणको काम अघि नबढ्दा समस्या भएको छ । छ महिनाभित्र सक्नेगरी ‘भू-उपयोग ऐन २०७६’ कार्यान्वयन गराउने भन्दै सरकारले गत जेठ २३ गते नियमावली बनाएकामा  तोकेको समय सीमा सकिएकाले ऐनको अभावमा हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण थालेका छैनन् । 

स्थानीय तहहरूले भू-वर्गीकरणको काम नथाल्दा  व्यवहारिक तथा व्यावसायिक कामका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । मङ्सिर महिनाभित्रै भू-वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म एउटा पालिकाले पनि भू-वर्गीकरणको काम नगर्दा समस्या भएको सिगासका  भू-सेवा व्यवसायी पदम रोकायाले बताए । 

स्थानीय तहहरुले भू-वर्गीरकरण नगरेकै कारण अशंबण्डा, कित्ताकाटलगायत काम रोकिएका छन् । उनले भने, ‘ नियमावली कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेशन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने काम भएको छैन । जग्गा कित्ताकाट नभएपछि अंशबण्डा र जग्गा किनबेच गर्नेका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ ।’

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा र कित्ताकाट पनि रोकिँदा बैंकिङ कारोबारलगायत क्षेत्रमा पनि समस्या भएको छ । वर्गीकरणको काम नसक्दा त्यसको मार राजश्व संकलनमा पनि परेको छ । एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने गरी स्थानीय आवश्यकताबमोजिम स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच यहाँका १० वटै स्थानीय तहलाई भू-वर्गीकरणको काम अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले आग्रह गरे ।  कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा भू-वर्गीकरणको काम यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने गरी निर्णय भएको उनको भनाइ थियो । प्रजिअ पन्थीले भने, ‘जिल्लास्थित सबै पालिकालाई यथाशीघ्र स्थानीय सरोकारवाला, नापी तथा मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर भू-वर्गीकरण गरी त्यसको जानकारी नापी कार्यालयलाई गराउनुपर्ने  निर्णय गरिएको छ ।’