बैतडी  - सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको १५ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यस अवधिमा मुक्त भएका हलियाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कार्यक्रम गरिए पनि उनीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

२०७६ मा मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको काम संघीय सरकारले पालिकाको जिम्मा लगाएको थियो । त्यसयता पुनर्स्थापनाको काम ठप्पजस्तै भएका छन् । पुनर्स्थापना प्याकेजबाट जग्गा, खरिद, घर निर्माण, घर मर्मतजस्ता कार्यक्रमको पहिलो किस्ता पाएका थुप्रैले दोस्रो किस्तासमेत नपाएको गुनासो आइरहेका बेला बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले भने हलिया पुनर्स्थापनाका लागि सक्रियता लिएको छ ।

बैतडीभर नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेका हलियाको संख्या २ हजार २२ छ । यद्यपि जिल्ला भर ५ हजार बढी हलियाहरू प्रमाणीकरणमा छुटेको हलियाका अगुवाहरू बताउँछन् । सुर्नया गाउँपालिकामा पनि तत्कालीन हलिया प्रमाणीकरण समितिले १ सय ९० जनालाई मात्रै प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यतिबेला हचुवाका भरमा प्रमाणीकरण गर्दा थुप्रै हलिया पुनर्स्थापना प्रक्रियाबाट छुटेको पाइएपछि पालिकाले कार्यविधि बनाएर हलियाको प्रमाणीकरण गरी पुनर्स्थापना प्रक्रियाको सुरुवात गरेको हो । ‘मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ बनाएर पहिलो चरणमा हलिया पहिचान र परिचयपत्र वितरण गर्ने काम भएको सुर्नया गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष गणेशबहादुर विष्टले बताए ।

प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छुटेका ३५ जनालाई ‘क’ वर्ग र ४ सय ६४ जनालाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो बेला हलियाको पहिचान नै गलत तरिकाले भएको र थुप्रै हलियाहरू सरकारको प्रमाणीकरण सूचीमा नै नपरेको पाएपछि हामीले कार्यविधि बनाएर हलियाको पहिचान गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने काम सकेका छौं,’ वडाध्यक्ष विष्टले भने, ‘अब उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका लागि थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी छ ।’

पालिकाले आफ्नो नाममा जमिन नभएकाहरूलाई ‘क’ वर्ग र नाममा जमिन भए पनि हलियाको काम गरिरहेका विपन्न परिवारलाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र दिएको उनले बताए । पालिकाकबाट परिचयपत्र पाएपछि मुक्त हलियाहरू खुसी भएका छन । अब पुनर्स्थापनामा सहयोग हुने उनीहरूको आशा छ ।