नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरू भने काठमाडौंमै छन्। प्रदेश सभामा नाउपाका सात सांसद छन्। अहिलेकै अवस्थामा उनीहरूको समर्थनबिना रावललाई विश्वासको मत पुग्दैन।

प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ। बिहीबार विश्वासको मत नपाए रावल नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। उनी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र प्रदेश सांसदहरूसँग बुधबार राति आफ्नै निवासमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले विश्वासको मत दिन आग्रह गरेपनि नाउपा सहमत भएन। छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगियो।

काठमाडौंमा रहेका नाउपाका सांसदहरूले शुक्रबार मात्रै धनगढी फर्किने बताएका छन्। नाउपा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफूहरू प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी नहुने बताए।  ‘हाम्रा माग पूरा भएका छैनन्। हामी भोलिमात्र काठमाडौंबाट धनगढी फर्किन्छौं। प्रदेश सरकार गठनभन्दा पनि माग र मुद्दा हाम्रा लागि प्रमुख विषय हुन्’, उनले टेलिफोन सम्पर्कमा भने। 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, र राप्रपाका १ सांसद छन्। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र १ स्वतन्त्र सदस्य छन्। बुधबार राति एमाले अध्यक्ष ओलीले नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठसँग दुई चरणमा छलफल गरेपनि सहमति जुटेन। नाउपा आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने बटमलाइनमा छ। रेशम रिहा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने उसको अडान छ। 

ओली मात्र होइन एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, उद्योगमन्त्री एवं सहइन्चार्ज दामोदर भण्डारी पनि सक्रिय भएका छन्। भण्डारी बुधबार राति धनगढी पुगेका छन्। भट्ट र भण्डारीले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। 

बुधबार राति अबेरसम्म भट्टको घरमा मुख्यमन्त्री रावलसहित एमालेका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। त्यहीँबाट एमालेका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी, स्वतन्त्र सांसद डा तारा जोशीलाई टेलिफोन गरेर सरकारमा सहभागी हुन ‘अफर’ गरेका थिए। तर, उनीहरूले एमालेको अफर अस्वीकार गरेको बताइएको छ।