सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोगाउन एमाले नेतृत्व सक्रिय भएको छ। बिहीबार मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएपछि एमाले नेतृत्व सक्रिय भएको हो। 

रावल गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जुन बिहीबार अन्तिम दिन हो। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बिहीबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। 

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि रावल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। प्रदेश सभामा नाउपाका सात सांसद छन्।  

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, र राप्रपाका १ सांसद छन्। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र १ स्वतन्त्र सदस्य छन्। 

बुधबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग दुई चरणमा छलफल गरेपनि सहमति जुटेन। नाउपा आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने बटमलाइनमा छ। रेशम रिहा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने उसको अडान छ। 

ओली मात्र होइन एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, उद्योगमन्त्री एवं सहइन्चार्ज दामोदर भण्डारी पनि सक्रिय भएका छन्। भण्डारी बुधबार राति धनगढी पुगेका छन्। भट्ट र भण्डारीले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। 

बुधबार राति अबेरसम्म भट्टको घरमा मुख्यमन्त्री रावलसहित एमालेका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। त्यहीँबाट एमालेका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी, स्वतन्त्र सांसद डा तारा जोशीलाई टेलिफोन गरेर सरकारमा सहभागी हुन ‘अफर’ गरेका थिए। तर, उनीहरूले एमालेको अफर अस्वीकार गरेको बताइएको छ। 

सुदूरपश्चिमको सरकार राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल गर्न बिहीबार नै काठमाडौंमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्दैछ। संयन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष ओली छन्।