सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज विश्वासको मत पाउन नसकेर एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

हिजो साझँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले आगामी फागुन २५ सम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । अहिले नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेसका १९ सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४र स्वतन्त्र १ सांसद पनि साथमा छन् । तर, यी सांसदले मात्रै उनका लागि विश्वासको मत पुग्दैन । उनलाई अझै ३ सांसद सांसद आवश्यक पर्छ ।

आगामी ३० दिनभित्र शाहले २७ मत प्राप्त गर्ने गरि बहुमत जुटाउन सके उनी मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहन्छन् । तर, २५ फागुन सम्म २७ मत पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा उनले पनि राजीनामा वा विश्वासको मतका लागि संसद् फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म माओवादी र राप्रपा एमालेसँगै रहेको र नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदासम्म कसैलाई पनि विश्वासको मत नदिने अडान लिएका कारण ३० दिन भित्र शाहको सरकार पनि खटपट हुन सक्ने सम्भावना बढि रहेको छ ।

यदि आगामी ३० दिनभित्र शाहले संविधानको धारा १६८को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘९३० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो धारमा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले दाबी गर्न सक्ने छन् । ती सदस्यले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन हुने र छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।  नागरिक उन्मुक्तिले कसैलाई पनि मत नदिने र हालको गठबन्धनमा पनि खटपट नहुने अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसद् विगठनको खतरा छ । तर, सांसदहरू यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिने बताउँछन् ।

उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका शाहलाई माओवादीले विश्वासको मत दिन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएजस्तै यहाँ पनि माओवादीले विश्वासको मत दिन सक्ने सम्भावना रहेको माओवादीकै एक सांसदले बताए ।  उनले भने, ‘अहिले सम्म यस विषयमा केही त्यस्तो छलफल भइरहेको छैन तर, कांग्रेसले माओवादीलाई बिभिन्न ठाउँमा विश्वासको मत दिइरहेको छ यहाँ पनि हामीले दिनै पर्ने बाध्यता नआउन भन्न सकिन्न ।’

केन्द्रमा राष्ट्रपतिको लागि गठबन्धन खटपट हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गतेलाई निर्धारण गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा सोही दिन सम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनोटमै समीकरण रहने कि भत्किने भन्ने निर्णय हुने हुँदा फागुन दोस्रो साता सम्म शाहले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने निश्चित हुने देखिन्छ ।  यता कांग्रेसका सांसदहरू भने नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीसँग संवादमा रहेको भन्दै विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।  ‘हामीलाई धेरै चाहिएको छैन तर, पनि माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिसँग संवाद भइरहेको छ’ कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले भने, ‘हामीले विश्वासको मत पाउँछौँ ।’