सङ्घीयता अभ्यासको पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भएन। केही प्रदेशमा तीनपटक मुख्यमन्त्री फेरिँदा यहाँको सरकार ढलेन। तर, यस पटक सरकार गठनको महिना दिन नबित्दै मुख्यमन्त्री फेरबदलको क्रम यसै प्रदेशबाट सुरु भएको छ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० औं दिनमै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल पदमुक्त भएका छन्। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भएका हुन्। तर, रावलको संसदबाट भएको बहिर्गमन भने प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को विपरीत देखिएको छ।

उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बिहीबारको बैठकमा अनुपस्थित थियो। सातजना सदस्य रहेको उक्त दल र एकजना नेपाली कांग्रेसका सदस्य बैठकमा अनुपस्थित थिए। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, नेकपा एमालेका १० जना, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना एकीकृत समाजवादीको ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना र र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि सुदूरपश्चिममा रावलले २७ मत ल्याउनुपर्ने थियो। आज गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत दिन अनुपस्थित हुँदा उनले विश्वासको मत पाउन नसकेका हुन्।

रावलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रदेश सभा नियमावली १४३ को उपनियम ४ बमोजिम प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख भीम भण्डारीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरि प्रदेश सभाबाट ध्वनी मतले अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।

साधारणतय विश्वासको मत मागेपछि संसदमा उपस्थित दलका प्रतिनिधिहरुले छलफलमा भाग लिन्छन्। तर बिहीवार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा भने फरक दृश्य देखियो। सभामुखले प्रस्ताव पेस गरेपछि सिधै ध्वनी मतले मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गराए। मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि ७ मध्ये ६ वटै प्रदेशमा मत विभाजनबाट विश्वासको मतदान सम्पन्न भएको थियो। केन्द्रमा पनि मत विभाजनबाटै भएको थियो। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नियमावली विपरीत कार्य भएको देखिएको छ।

प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ७ मा ‘विश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ। बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त होस भनेर सभामा छलफल गरि प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव छलफल बिना उपनियम ५, ६ र ७ अघि नै अस्वीकृत गरिएको हो।

छलफलको प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरेर सभामुख भण्डारीले विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेपछि नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले नियमापत्ति समेत जनाएका थिए। उनले प्रस्तावमाथि सभामा छलफल हुनुपर्ने र नियमावली हेर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर सभामुखले त्यस लगत्तै बैठक समापन भएको घोषणा गरे। यससँगै सभामुखको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको कानुनका जानकार बताउँछन्।

सभामुखको घोषणासँगै मुख्यमन्त्री रावल बिहीवार नै पदमुक्त भए। र, उनले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई राजीनामा बुझाए। लगत्तै, प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्।