सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वर्ष नै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले सरकार चलाए । पाँच वर्ष एउटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चले पनि प्रदेशमा उल्लेखनीय काम भने हुन सकेन । २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिममा सरकार गठन भएको थियो । पाँच वर्ष स्थिर सरकार भए पनि लोकप्रिय र जनमुखी काम भने हुन सकेन । अझ भन्ने हो भने भट्ट नेतृत्वको सरकारले सम्झनलायक कुनै काम गर्नै सकेन । 

प्रदेश बनेसँगै सुशासन कायम हुन सकेन ।भ्रष्टाचार बढ्यो । आफैँले विनियोजन गरेको बजेट सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । बेरुजु बढ्यो । यी सबै कामले जनतामा  नैराश्यता पनि बढ्यो । प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि मन्त्रीहरू भने परिवर्तन भइरहे ।

२०७४ साल फागुन ५ गते गठन भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ५ वर्षको अवधिमा ९ पटक हेरफेर गरियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका दीर्घराज सोडारी र प्रकाश रावललाई मुख्यमन्त्री भट्टले बर्खास्त गरेका थिए । तर, राजनीतिक फेरबदलसँगै सोडारी र रावल फेरि मन्त्री बनेका थिए ।

भट्टको कार्यकालमा १८ जना मन्त्री भए । सामाजिक विकासमन्त्री बनेका सोडारी पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षपछि बर्खास्तीमा परे । पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोप लागेपछि सोडारीलाई २०७५ कात्तिकमा बर्खास्त गरिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०७६ कात्तिकमा कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल पनि पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनलगायतका कारण केही मन्त्री बर्खास्तीमा परे भने केहीले राजीनामा दिए । यसरी राजीनामा र बर्खास्तीमा पर्ने मन्त्रीको संख्या आठ पुग्यो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा चार वर्षमा १८ जना मन्त्री भए ।

एक महिनामै ढल्यो एमालेको सरकार

अघिल्लो कार्यकालमा पाँच वर्ष त्रिलोचन भट्टले सरकार चलाएका थिए । तर, दोस्रो कार्यकालमा भने सरकार अस्थिर बन्न पुग्यो । एमाले नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको छ। एक महिनाअघि अर्थात पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

मुख्यमन्त्ती नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि रावल पदमुक्त हुन पुगे । बिहीबार अपराह्न ४ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा रावलले विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सरकार एक महिनामै ढल्यो । मुख्यमन्त्रीका लागि रावललाई साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद विश्वासको मत नदिने भन्दै काठमाडौंमै बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमालेका संसदीय दलका नेता रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदले साथ दिएका थिए । एक महिनासम्म पनि रावलले सरकार विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकेका थिएनन् रावलले ।

सरकार ढलेसँगै संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस कमल शाह बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । मुख्यमन्त्री शाहले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

पाँच वर्षमा के-के भए काम ?

सुदूरपश्चिममा पाँच वर्षमा प्रदेशसभाबाट ६० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । तर, सम्झिनलायक काम भने हुन सकेनन् । प्रदेश सरकार नयाँ भएका कारण पनि केही काम गर्न असहज पनि भयो । प्रदेश सरकारका केही पक्ष राम्रा पनि रहेको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले बताए ।

प्रदेश सरकार ५ वर्ष चल्नु राम्रो पक्ष रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा थियो । तर, त्यसअनुसार काम भएको महसुस जनताले गरेका छैनन्,’ जोशीले भने, ‘पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न लायक एउटा पनि काम गर्न सकेन ।’ खासगरी रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘जनताले महसुस गर्नेगरी काम भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्त्व राख्ने ठूला योजनाहरू सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन ।’

प्रदेश सरकारले ९ वटै जिल्लामा ९ वटा गौरवका सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यद्यपि, ति सडक निर्माणको काम भने सकिएको छैन । प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको र ऊर्जामा भने काम हुन नसकेको अर्थशास्त्रका जानकार शिवहरि शर्मा मुडभरि बताउँछन् । भएको बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि प्रदेश सरकारको कमजोरी रहेको उनले बताए । ‘भएको स्रोतको परिचालन र नयाँ स्रोतको पहिचान गर्न सक्यौं भने विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सरकारले देखिने गरी काम गर्न सकेन ।ु

अलमलमै बित्यो पाँच वर्ष

समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि राजनीतिक नेतृत्व कति सबल छ त्यो खोज्न प्रदेश सरकारले बितेका पाँच वर्षमा गरेका काम हेरे पुग्छ । ५ वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नभए पनि काम भने अपेक्षित रूपमा हुन सकेन । प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्ने घोषणा गरे पनि समग्रमा ५ वर्ष अलमलमै बित्यो । पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुनु नै उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति निर्माओ भयो । यही नै सुदूरपश्चिमका लागि सन्तोष व्यक्त गर्ने ठाउँ रह्यो । 

प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षअघि घोषणा गरेको राजधानीमा भौतिक संरचना नै बन्न सकेन । त्यसका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन हुन्छ तर प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको कैलालीको गोदावरीको जग्गा नै आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अलपत्र छन् । यो अवधिमा झण्डै एक सय ७० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्‍यो त्यसमध्ये आधा रकम त फ्रिज नै भयो ।

सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएनन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन । यस्तै, युवालाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार कोष स्थापना गरी बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत लागू हुन सकेन ।

विकासका काम सुस्त, खर्चै हुन सकेन बजेट

चालु आर्थिक वर्षसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा १ खर्ब ५७ अर्ब, ४७ करोड ८७ लाख ३८ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये जम्मा ७५ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले यो पाँच वर्षमा कुल बजेटको ४५ अर्ब २५ करोड १८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।

यो अवधिमा चालुतर्फको कुल ५६ अर्ब ४० करोड ४५ लाख १ हजारमध्ये ३४ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको अर्थ प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट सरकारले कुनै एक वर्षमा ल्याउने बजेटभन्दा बढी छ । सुदूरपश्चिम सरकारले पाँच वर्षमा ३४ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छैन । जबकि प्रदेश सरकारले यो पाँच वर्षमा ४५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नै गर्न सकेन ।

यसैगरी, पुँजीगततर्फ कुल ६४ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख २ हजारको बजेटमध्ये ४१ अर्ब १७ करोड ३० लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पाँच वर्षमा पुँजीगत बजेट मात्रै २३ अर्ब ५६ करोड २२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सरकार असफल रह्यो । जुन बजेट प्रदेश सरकारको कुनै एक वर्षको बजेट हाराहारी हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २५ करोड ९८ लाख १६ बजेट मात्रै खर्च गर्न सक्यो । जसमा ८४ करोड ३४ लाख ४० हजार बजेट चालुतर्फ विनियोजन गरिएकोमा १६ करोड ५८ लाख मात्रै खर्च गर्न सक्यो । यसैगरी, १७ करोड ७१ लाख बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमा खर्च ९ करोड ३९ लाख बजेट मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७५(७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १४ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ९३ करोड ७ लाख ८७ हजार खर्च गर्‍यो । यस्तै, ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेकोमा ७ अर्ब २३ करोड २६ लाख ३ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ अर्ब २३ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा १७ अर्ब ६१ करोड १९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएकोमा ८ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब २८ करोड ८३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २२ अर्ब ९७ करोड ५३ लाख ८४ हजार खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६ अर्ब १० करोड २३ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएकोमा १० अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ३८ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी, १८ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ३९ हजार विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ६० करोड ६० लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ८९ हजार विनियोजन गरिएकोमा २० अर्ब ८७ करोड ७३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६० करोड २० लाख ९४ हजार विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लागि ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब २४ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन १४.४३ प्रतिशत हुन आउँछ । पाँच वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर छ । यसमा पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत बजेट ९विकास बजेट० खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच अर्ब २४ करोड २३ लाखमात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अवस्था कमजोर देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ ।

पूँजीगततर्फ विनियोजित २६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाखमध्ये ११.०८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु खर्च २१.२८ प्रतिशत छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३४.६६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी योजना पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगै छन् तर अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा मन्त्रालयको खर्च न्यून छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले भने योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अब खर्च बढ्ने दाबी गरे । दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । उनले बजेटको ४० प्रशितभन्दा बढी भुक्तानी जेठ(असारमा हुने गरेको बताए ।

हालसम्म छवटा बजेट ल्याउँदा कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किदै आएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन ढिलाइ गर्दा विकास बजेट खर्च प्रतिशतमा कमी आएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि नै भए पनि मन्त्रालयहरूले रातो किताबमा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ गरेको बताए । उनले दसैंतिहार र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि यस वर्ष बजेट खर्च प्रतिशतमा सुधार नभएको बताए । उनका अनुसार अबको सात महिनामा खर्चमा सुधार आउनेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव रामबन्धु सुवेदीले चालु र विकास खर्चमा प्रदेश सरकारले चाहेजति खर्च गर्न नसकेको बताए । हरेक वर्ष कर्मचारी अभाव र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।