सरकारले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेजका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको आठ महिनासम्म अस्पताल सञ्चालनको तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन । मेडिकल कलेजका नाममा निर्मित संरचनाबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै गत असारमा निर्देशक नियुक्त गरेको सरकारले थप जनशक्ति तथा आवश्यक बजेट पठाएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत ३० जेठमा गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रयोजनका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डा। प्रमोद जोशीलाई गत १० असारमा अस्पताल निर्देशकका रुपमा खटाएको थियो । हाल निर्देशकसहित एक जना डाक्टर र एक जना प्रशासनतर्फका कर्मचारीमात्र हाजिर भएका छन् । लेखातर्फका कर्मचारी ढिला आउँदा उनीहरुले छ महिनासम्म तलबसमेत पाएनन् ।

निर्देशक जोशीले कर्मचारी नभएपछि अस्पताल सञ्चालनको तयारीको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘मानवस्रोत छैन, इक्युपमेन्ट छैनन्, पूर्वाधार पूर्ण छैन ।’ उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका सबै काममा ढिलो भएको छ ।’ लेखाका कर्मचारी नहुँदा छ महिनासम्म अस्पतालको कार्यालयका नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालन गर्न नपाएको उनले बताए । कर्मचारीनै नभएकाले गत कार्तिकमा मात्र गेटामा अस्पतालको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

बजेट चलाउनै नपाएकाले उपकरण खरिदलगायतका कामसमेत अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि यस वर्ष ५० लाखको मात्र अख्तियारी दिएको छ । थप ४५ करोडको सुनिश्चितता गरेको भनिएको जोशीले जानकारी दिए । तर उक्त बजेट पाउनेरनपाउने एकीन छैन । ‘दुई सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीको तेरिज मन्त्रालयमा बुझाएको छु तर जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।’ निर्देशक जोशीले भने ।

गेटामा अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना तयार पार्न गत फागुनमा स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्काललाई तीन सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर सुरुमै तीन सय सय्याको अस्पताल चलाउन नसकिने भएपछि दुई सय सय्याको अस्पताल सञ्चालन लक्ष्य रहेको जोशीले बताए । 

संरचना निर्माण भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निराश र आक्रोशित छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारले जनता झुक्याउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । सञ्चालनमा दवाव दिन गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले सरकारी व्यवास्ताले करोडौँको लागतमा बनेका भवन जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका बताए । 

‘कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयनै भएको छैन । जनता अलमल्याउन अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको सरकारले जनशक्ति र बजेट पठाइएको छैन’ पाण्डेले भने, ‘सरकारको चरम लापरबाहीले संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । अब यहाँका सबै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ यसबारेमा यहाँका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरु तयार भइसकेका छन् । अस्पताल, शैक्षिक र प्रशासनिक भवन निर्माणको काम गत वर्षनै पूरा भएको छ । आवाश र अन्य भवनहरु पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन् । विद्युत, खानेपानी र फोहरमैला व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले करिब साढे पाँच अर्ब लागतमा पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा हुँदैछ । मेडिकल कलेज चलाउन आफ्नै अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको हो । निर्माण भउका संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । तर सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । गेटामा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । यहाँका अगुवाले मेडिकल विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गत वर्ष अनुगमनमा आएको संसदीय समितिले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सकिने राय दिएको थियो ।

गेटामा बनिसकेका संरचना अलपत्र रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत रहने गरी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा बजेट भाषणमार्फत् गरेको थियो । बजेट भाषणमा गेटा मेडिकल कलेजको विषय नसमेटिएपछि धनगढी र अत्तरियामा आन्दोलनसमेत भएको थियो ।गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा सुदूरपश्चिमका चुनावी सभाहरुमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले गेटामा मेडिकल कलेज छिट्टै सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेडिकल कलेज दलहरुको चुनावी एजेण्डामात्र बन्ने गरेको छ ।