सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय फेरि विवादमा परेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएका १६ वटा एम्बुलेन्समा भ्रष्टाचार गरेको आरोप मन्त्रालयलाई लागेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले झुटा कागजपत्र तयार पारेर भ्रष्टाचार गरेको एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाको छानविन गर्न बनाईएको उप समितिले पनि फेला पारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० गते भव्य कार्यक्रम गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।
मन्त्रालयले टाटा एसएफसी–४०७ मोडलको गाडि खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । कागजात र प्रमाण अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दा गरेको सम्झौता पत्रमा पनि एकरुपता नदेखिएको छानविनि उपसिमितिकी संयोजक तथा सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा कुमारी बमले बताईन् । छानविन उपसिमितले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न भनेको एम्बुलेन्समा एउटा बिरामी सुत्ने बेड छ, बिरामी कुरुवालाई बस्नलाई बेन्च छ, अक्सिजन र मोनिटर छ । मोनिटरलाई कपडाले बानिएको छ भने अक्सिजन सिलिन्डरलाई फलामले अडकाइएको छ । सामान राख्नका लागि दराजहरु बनाइएको छ। यी बाहेक अन्य सुविधा छैन ।’ संयोजक बमको नेतृत्वमा रहेको छानविन उप समितिले भनेको छ–‘टाटा लेखिएको सो एम्बुलेन्स बाहिर हेर्दा विभिन्न स्टिकरले आकर्षक बनाइएको छ। एम्बुलेन्समा ‘एमरन’ नामक कम्पनीको पुरानो ब्याट्री राखिएको छ । एम्बुलेन्सको ईन्जिन रहेको भागतिर विभिन्न मिति उल्लेख गरिएका पर्चाहरु छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो गाडीलाई सन् २०१९ कै भनेपनि गाडीको मोडल र गाडीमा उल्लेख भएका विभिन्न मितिका पर्चाले यो सन २०१६ को मोडल रहेको देखाएको छ ।’
एम्बुलेन्स चालकहरु एम्बुलेन्सहरु द्रुत गतिमा गुड्ने र बिरामी मैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको ठहर समितिको छ । एम्बुलेन्स चालकहरुले पनि एम्बुलेन्स चलाएदेखि नै ब्रेक फेल हुने, मर्मत गर्नुपर्ने लगायतका समस्या झेल्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन । एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले भने, ‘एम्बुलेन्स चलाउन नै जोखिम छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशको पहाडी जिल्लाका लागि भनेर ल्याएको यो एम्बुलेन्स उकालोमा चड्न पनि नसकिरहेको बताए । उनले यो एम्बुलेन्स नभई भारतमा भारतीय प्रहरी र नेपालमा नेपाल प्रहरी बोक्न प्रयोग हुने गाडी रहेको बताए ।
एम्बुलेन्स चालकले भने जस्तै बुँदाहरु प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लेखा समितिले पनि मन्त्रालयसँग एम्बुलेन्स खरिदका कागजात मागेर तथा आवश्यक सवै पक्षहरुसँग सोधपुछ र जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दा प्रतिएम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजारका रुपैयाँका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यता मन्त्रालयले भने प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै र पत्रकार सम्मेलन गर्दै एम्बुलेन्स खरिद नियमसंगत भएको दावी गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
