नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतले तत्काल कुनै आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

चौधरीले २२ माघमा म्याद बदर गरिपाउँ भनेर दायर गरेको रिटमा सुनवाइ हुन बाँकी रहेको कारण देखाउँदै उच्च अदालतका न्यायाधीश देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलाशले तत्काल आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उच्च अदालतकी निमित्त रजिष्टार सीता रेग्मीले म्याद बदर सम्बन्धी रिटमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट लिखित जवाफ पेश नभएको भन्दै तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कुनै आदेश नभएको जानकारी दिइन् ।
  
रेग्मीकाअनुसार उच्च अदालतले २३ माघमा १५ दिनको म्याद दिएर चौधरीको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीसँग लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । ११ फागुनमा उक्त म्याद सकिँदैछ । चौधरीले २७ माघमा उच्च अदालत दिपायलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै आफूलाई कारागार बाहिर बसेर सुनवाइमा भाग लिन दिन माग गरेका थिए । कैलाली कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीले बुधबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर भर्चुअल विधिमार्फत उच्च अदालतमा बयान दिएका थिए ।

१३ वर्ष अघि ट्रयाक्टर जलाएको घटनामा दोषी ठहर भइ ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका चौधरी १९ माघमा बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए ।