सरकारले कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पाार्टीका सांसद अरुणककुमार चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 
गृह मन्त्रालय मार्फत सरकारले उनको सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। गृह मन्त्रालयले त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएको छ। 

हाल गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानममन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सम्हालेका छन्। सांसद निर्वाचित हुँदासम्म फरार रहेका उनी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले थुनामा रहेका छन्। सजायको लगत कट्टाका लागि प्रहरीले थुनामा राखेपछि सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको दिन अर्थात् फागुन ७ गतेको अवसर पारेर उनको सजाय माफी दिन लागेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

गृह मन्त्रालयले फागुन ४ गते पत्र लेख्दै निलम्बनमा परेका चौधरीलाई माफी दिने विषयमा राय पेस गर्न र चौधरीको मुद्दा अन्तिम भएको हो कि हैन भनि जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको हो।  ‘जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बमोजिमको सजाय २०७९ सालको प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७, २०७९० को अवसरमा माफी मिनाहा गरी पाऊँ  निवेदन पेस भएको छ,’ गृहको पत्रमा भनिएको छ,  ‘यस मन्त्रालय मार्फत् राष्ट्रपति समक्ष दिनु भएको निवेदनहरूको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ५ बमोजिम उक्त मुद्दाहरूको सजायरफैसला अदालतबाट अन्तिम किनारा भएको वा नभएको यकिन गरी पठाइदिनु।’

गृहले उनलाई माफी दिनका लागि फैसला अन्तिम भएको जानकारी र माफीको विषयमा राय माग गरेको हो। गृहको माग अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले राय उपलब्ध गराएमा उनको सजाय र जरिवाना दुवै माफी हुने छ। राष्ट्रपतिले माफी दिएलगत्तै उनी थुनामुक्त भएर सांसदको रुपमा पुनस् प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुन पाउने छन्।

‘चौधरीसमेतलाई तोकिएको प्रतिवादीहरुबाट जाहेरवालाले भराइ लिन पाउने ठहरी फैसला भएको रकम बिगो ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रकमसमेत माफी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा तहाँको रायसहित पठाइदिनु,’ पत्रमा भनिएको छ,  ‘२०७९/११/०४ को निर्णय ९ प्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्रिस्तर अनुसार यो अनुरोध छ।’

गृह मन्त्रालयबाट पत्र गएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रायका विषयमा बिहीबार छलफल चलिरहेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सांसद चौधरीको फाइल प्राप्त भएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको बताए। के राय हुन्छ भन्ने बारे अहिले कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।

२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्रयाक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा महादेव बजगाईंले अरुण चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए।  उक्त  मुद्दामा २०७० बैशाख ९ गते फैसला सुनाउँदै अदालतले तीनै जनालाई ६ महिना कैद र क्षति बराबरको सजाय सुनाएको थियो। फरार सूचीमा रहेका चौधरी सांसद भएपछि माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए। बाँकेबाट उनलाई  काठमाडौं हुँदै धनगढी लगिएको थियो।

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई कैद र जरिवाना असुलका लागि जिल्ला अदालत पेस गरिएको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उनी त्यसविरुद्ध बन्दीप्रतिक्षीकरणको निवेदन लिएर उच्च अदालत दिपायल पुगेका थिए। बुधबारमात्र उनको मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो। तर उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो।  उच्चले अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी थुनामै रहेका छन्। फरार सूचीमै रहेका बेला चुनाव लडेका उनी विजयी भएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद चौधरीको रिहाइको माग गर्दै बिहीबार नै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।