निलम्बीत सांसद अरुण चौधरीले तिरे ८ लाख जरिवाना, फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा
2023/02/17, 5:49
 
ss

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निलम्बीत सांसद अरुणकुमार चौधरी रिहा हुने संकेत देखिएको छ। कैलाली–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पाार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी रिहा हुने संकेत देखिएको हो। चौधरीले आगजनी घटनामा तोकिएको ८ लाख जरिवाना समेत बुझाएको पाइएको छ।जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेको उनको कैद सजाय माफी मिनाहा गरेर फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन उनलाई रिहा गर्न लागिएको बताइएको छ।

सजाय माफीका लागि प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। माफी मिनाहाका लागि फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्रयाक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा महादेव बजगाईंले अरुण चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा २०७० बैशाख ९ गते फैसला सुनाउँदै अदालतले तीनै जनालाई ६ महिना कैद र क्षति बराबरको सजाय सुनाएको थियो। फरार सूचीमा रहेका चौधरी सांसद भएपछि माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए। बाँकेबाट उनलाई काठमाडौं हुँदै धनगढी लगिएको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई कैद र जरिवाना असुलका लागि जिल्ला अदालत पेस गरेको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उनी त्यसविरुद्ध बन्दीप्रतिक्षीकरणको निवेदन लिएर उच्च अदालत दिपायल पुगेका थिए। बुधबार मात्र उनको मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो। तर, उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उच्चले अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी थुनामै रहेका छन्। फरार सूचीमै रहेका बेला चुनाव लडेका उनी विजयी भएका थिए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद चौधरीको रिहाइको माग गर्दै बिहीबार नै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसहित गृह मन्त्रालयले सासंद चौधरीको कैद मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको जनाइएको छ। हाल गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानममन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सम्हालेका छन्। सांसद निर्वाचित हुँदासम्म फरार रहेका उनी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अहिले थुनामा रहेका छन्।

सजायको लगत कट्टाका लागि प्रहरीले थुनामा राखेपछि सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको दिन अर्थात् फागुन ७ गतेको अवसर पारेर उनको सजाय माफी दिन लागेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले फागुन ४ गते पत्र लेख्दै निलम्बनमा परेका चौधरीलाई माफी दिने विषयमा राय पेस गर्न र चौधरीको मुद्दा अन्तिम भएको हो कि हैन भनि जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको थियो।