सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा ७ दल रहेको नागरिक उन्मुक्तीले निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिँह रावललाई बिश्वासको मत नदिदा उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो। प्रदेश सरकारको अंकगणितमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए विश्वासको मत नदिने पूर्ववत अडान हालसम्म राख्दै आएको छ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री रावलले बिश्वासको मतका लागी काठमाण्डौँमा शिर्ष नेता देखी उन्मुक्तीका नेतासँग भेट गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि माघ २७ गते सरकारबाट बाहिरिएका थिए। सुदूपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० सांसद रहेका छन्।रावलले धेरै पटक प्रयास गरेपनी नागरिक उन्मुक्तीले रेशम चौधरीसहित टिकापुरबन्दीका नेता रिहाईको माग सम्बोधन नभएको भन्दै बिश्वासको मत नदिदा काँग्रेस सँसदिय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने।

मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना भित्रै बिश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनी उनले पनी नागरिक उन्मुक्तीबाट बिश्वासको मत पाउने अवस्था छैन्। मुख्यमन्त्री शाहले बिश्वासको मतका लागी रेशमकै घरपरिवारसँग भेट, टिकापुरमा नागरिक उन्मुक्तीका अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ तथा काठमाण्डौँ कारागारका रेशम चौधरीसँग भेट गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटपछि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए विश्वासको मत नदिने पूर्ववत अडान राखेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ती पार्टिबाट सुदुरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत पाउनेमा अन्यौलग्रस्त देखिएको छ । उनले विश्वासको मत पाउन नागरिकउन्मुक्ति या माओवादीमध्ये कुनै एकको मत पाउनुपर्ने हुन्छ। उनी आश्वस्त हुन सकेका छैन। विश्वासको मत पाउन उनले नेकपा माओवादीसँग लबिङ्ग बढाएका छन् । ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ध्येयले दौडधुप तीब्र पारेका छन्।

यस्तै नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ र माओवादीसँग ११ सांसद रहेको प्रदेशसभामा माओवादीले मत दिने या नदिने अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। अझै टुंगो लागेको छैन। माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरीराम चौधरी यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए। उनले पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुरुप माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरु अघि बढ्ने बताए । उनले ‘हामी केन्द्रको गठबन्धन बेगर दायाँबायाँ नगर्ने बताउँदै अहिले यो विषयमा हामीले कुनै निर्णय गर्ने तयारी नभएको बताए। उनले केन्द्रकै सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने तथा प्रदेशले निर्णय नगर्ने जानकारी दिए । उनले प्रदेशसभालाई जोगाउने सवालमा हामी सचेत रहेको तर सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नीति विपरीत जाने कुनै तयारीमा नजाने बताए।

कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिने दायीत्व नागरिक उन्मुक्तिको हो। उनले केन्द्रको गठबन्धन विपरीत रहेको यहाँको सरकारलाई मत दिन आफूहरुलाई नैतिक संकट भएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले केन्द्रमा कांग्रेस गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेकाले हामी त्यसकै घटक भएकाले अहिले निर्णय गर्ने अवस्थामा नभएको बताए । केन्द्रीय नीति अनुरुप अगाडि बढ्ने पार्टीको तयारीमा रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा जोगाउन आवश्यकता अनुसार माओवादीले समयमै निर्णय गर्न छलफल चलिरहेको उनले भने। अध्यक्ष चौधरीले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समयावधि अझै बाँकी रहेकाले छलफल भइरहेको बताएका छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री शाहलाई २७ मतको आवश्यक पर्दछ। अहिले शाहसँग कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी २३ सांसद रहेका छन्। अब उनलाई विश्वासको मतका लागि ४ सांसद अपरिहार्य छ।