धनगढी - सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखी नियमित रुपमा प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन्। सुदुरपश्चिम सभाका साँसदहरुको शपथ, सभामुख–उपसभामुख निर्वाचन र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतकालागी मात्रै बसेको बैठक नियमित बस्न नसकेको हो।
बैठक पनि पदाधिकारी चयनलगायत अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बोलाइने गरिएको छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता पाँचवटा मात्रै बसेको बैठक पछिल्लो दुई सातादेखि प्रदेशसभा ठप्प बनेको छ । पछिल्लो पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि माघ २६ मा बसेपछि प्रदेशसभा ठप्प छ। बिश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्रीमा काँगे्रस संसदिय दलका नेता कमल बहादुर शाह बनेका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठकका बस्ने बारेमा आह्वान नै गरिएको छैन्।
यता मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिने समय पनी तोकिएकै छैन्। पुस १५ मा नवनिर्वाचित सांसदको सपथ, १८ गतेको बैठकमा पहिलो बैठकमा शुभकामना आदानप्रदानको कार्यसूचीमा बैठक बसेको थियो । त्यसपछि पुस २८ मा सभामुख चयनका लागि तेस्रो बैठकमा निर्वाचन गर्ने भनेर बसेको बैठकमा उम्मेदवारले बहुमत संख्या पु¥याउन नसकेर पुस २९ मा पुनः बैठक बसेको थियो। उक्त दिन पनि सभामुख चयन हुन सकेन । त्यसपछि माघ २ मा बसेको बैठकबाट तेस्रो प्रयासमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित भएका थिए। माघ ३ को बैठकले उपसभामुखमा कोइलीदेवी चौधरीलाई चयन गर्दै माघ ११ का लागि बैठक तोकेको थियो । तर निर्धारित दिनमा बैठक बस्न नसकेर अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको थियो ।
माघ सुरुमा उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठक एकैचोटि माघ २६ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत परीक्षणका लागि मात्र बस्यो । उक्त दिन मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार त ढल्यो नै त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले एकैचोटि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बस्ने देखिएको बताए । उनले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुदेखि नै अलमलमा पर्दै आएको बताए। उनले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एक दिन पनि प्रदेशसभा बैठक नबसेको र मन्त्रिपरिषद् पनी पूर्णता पाउन नसकेको बताए । तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका भए पनि सरकारले कामकाजलाई गति दिन नसकेको उनको भनाई छ।
सरकारले बिजनेस पनी दिएको छैन् उनले भने। प्रदेशसभाका एक जना सदस्यले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनेतर्फ ध्यानै नगएको बताए। उनले यसअघिको सरकारले विश्वासको मत पाउनकै लागि कसरत गरेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि हुनसक्ने सत्ता समीकरण आफूअनुकूल हुने भन्नेमै ध्यान गएको बताए। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने मुख्य कुरा भएको बताए। फागुन २० या २१ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बताए। उनले यसअघि सरकारको पनि अलमल नै रहेकाले प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६७ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्रै बिश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९ र माओवादीका सभामुख सहित ११ सांसद छन्। यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि कांग्रेसको सरकार जोगिने बताइएको छ। नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित १०, उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वतन्त्र १र१ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
