कैलाली - नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमबहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका बेला ३० पुस २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनगढी विमानस्थलको स्तरवृद्धि गर्न २ सय ५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृती दिने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने गरी विमानस्थलका प्रमुख रामकृष्ण भट्टलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको थियो । धनगढी विमानस्थल कार्यालयकाअनुसार रियल पाथ कन्सल्टेन्सीले बनाएको गुरुयोजनामा २ सय ९७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि सरकारले भने २ सय ५८ बिघा अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो तर डीपीआरमा भने २ सय ४० बिघा भए पनि पुग्ने उल्लेख थियो । हाल ८३ बिघा जग्गा धनगढी विमानस्थलको स्वामित्वमा भए पनि बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो ।

विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण भट्ट तत्कालीन मन्त्री आलेको उपस्थितीमा स्थानीयबीच चलनचल्तीकै दररेटअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने सहमती बनेको बताउँछन् । त्यसो गर्दा जग्गा अधिग्रहणका लागि कम्तीमा पनि १४ अर्ब खर्च हुने विश्लेषण गरिएको थियो तर त्यो बजेट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘जग्गा अधिग्रहणमा मात्र यति धेरै बजेट लाग्ने देखिएपछि तत्कालीन मन्त्रीज्यूले सरकारले मात्र कहाँबाट व्यवस्थापन गर्छ केही बजेट तपाईंहरुले पनि व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउनुपर्यो भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो,’ भट्टले भने, ‘मन्त्रीज्यूकै सुझावअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको स्तरवृद्धिका लागि एक अर्ब छुट्याएको थियो । तर सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेपछि त्यो पैसाले काम गर्न त सम्भव भएन ।’

यो बीचमा योजना आयोग, लगानी बोर्ड लगायतका निकायबाट विमानस्थलको स्तरवृद्धिका लागि भन्दै निरीक्षण र अनुगमन नभएका पनि होइनन् । कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुनुपूर्व पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सरकारले अध्ययन समिति समेत बनाएको थियो । अनुगमन निरीक्षण र अध्ययनका लागि धनगढी पुग्ने सबैले यहाँका सरोकारवाला पक्षसँग बजेट विनियोजन गरेर स्तरवृद्धिको काम थाल्ने आश्वासन दिने गरेका थिए ।

जेठ १५ को बजेट भाषणमा भने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्न बजेट छुट्याएको घोषणा गरे, तर बजेट विनियोजन भएन ।  ‘विमानस्थलको स्तरवृद्धि गर्न सरकारले बजेट सुनिश्चितता दिएको अवस्था छैन । हामीले छुट्याएको एक अर्बले काम गर्न सक्ने कुरा भएन,’ विमानस्थल कार्यालय प्रमुख भट्टले भने, ‘त्यो रकम हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको कोषमा जम्मा गरिएको छ । सरकारसँग कुनै सम्झौता भएपछि खर्च हुन्छ होला ।’

जग्गा विवादले पछि हट्यो एडीबी

सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा विस्तारको काम अघि बढाउन सकिन्छ की भनेर प्रयास समेत गरेको थियो तर अध्ययनका लागि आएको एडीबीको टोलीले जग्गा विवादलाई देखाउँदै काम गर्न नसकिने बताएको थियो ।

‘उहाँहरुले आएर अध्ययन गर्नुभएको थियो तर जग्गा अधिग्रहणको विषयमा स्थानीयको विवाद देखेपछि हामी प्रोजेक्ट अघि बढाउन सक्दैनौं भन्नुभयो । त्यसपछि थप कुरा अघि बढेन,’ प्रमुख भट्टले भने । एसियाली विकास बैंकको अध्ययन टोली आएका बेला जग्गाधनीहरु विरोधमा थिए ।

धनगढी विमानस्थल स्तरवृद्धिका लागि गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि सरकारको बेवास्ता र प्राधिकरण आफैंसँग बजेट अभावका कारण योजना अलपत्र परेको छ तर विमानस्थलमा भौतिक संरचना सुधार लगायतका अन्य काम भने भइरहेका छन् ।

विमानस्थल कार्यालयले करीब साढे ३ करोडको लागतमा बीएचएस (ब्याग ह्यान्डलिङ सिस्टम) जडान गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । रनवे तथा पार्किङ क्षेत्रमा बत्ती जडान, चमेना गृह निर्माण, गेट निर्माण जस्ता काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।