२५ माघ २०७६ मा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उपस्थितीमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्न २० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर गुरु योजना सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि धनगढी विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतीको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

गुरुयोजना बनाएको रियलपाथ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले विमानस्थलको स्तरवृद्धि र क्षेत्रफल विस्तारका लागि कम्तीमा २९७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र २२ अर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।  १८ सय मिटरको धावनमार्गलाई विस्तार गरेर कम्तीमा पनि साढे २५ सय मिटरमा विस्तार गर्दै करीब २ सय सिट क्षमताका ठूला विमान उडाउन मिल्नेगरी स्तरवृद्धि गर्ने योजना थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको यो गुरुयोजना अनुसार सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० कागजमै सिमित छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका बेला ३० पुस २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थलको स्तरवृद्धि गर्न २५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृती दिने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने गरी विमानस्थलका प्रमुख रामकृष्ण भट्टलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको थियो । धनगढी विमानस्थल कार्यालयकाअनुसार रियल पाथ कन्सल्टेन्सीले बनाएको गुरुयोजनामा २९७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि सरकारले भने २५८ बिघा अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो तर डीपीआरमा भने २४० बिघा भए पनि पुग्ने उल्लेख थियो । हाल ८३ बिघा जग्गा धनगढी विमानस्थलको स्वामित्वमा भए पनि बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो ।

विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण भट्ट तत्कालीन मन्त्री आलेको उपस्थितीमा स्थानीयबीच चलनचल्तीकै दररेटअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने सहमती बनेको बताए । जसका लागि १४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । जेठ १५ को बजेट भाषणमा भने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्न बजेट छुट्याएको घोषणा गरे, तर बजेट विनियोजन भएन ।

सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक एडीबीको आर्थिक सहयोगमा विस्तारको काम अघि बढाउन सकिन्छ की भनेर प्रयास समेत गरेको थियो तर अध्ययनका लागि आएको एडीबीको टोलीले जग्गा विवादलाई देखाउँदै काम गर्न नसकिने बताएको थियो ।

धनगढी विमानस्थल स्तरवृद्धिका लागि गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भए पनि सरकारको बेवास्ता र प्राधिकरण आफैंसँग बजेट अभावका कारण योजना अलपत्र परेको छ तर विमानस्थलमा भौतिक संरचना सुधार लगायतका अन्य काम भने भइरहेका छन् ।