सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदभार गरेको दिन भनेका थिए । ‘विश्वासको मत पाए लगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्छु ।’ उनले विश्वासको मत पाएको एक हप्ता भएको छ भने, मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना । गत आइतबार मुख्यमन्त्रीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेका थिए । यद्यपि, आफूले भने अनुसार मन्त्रिमण्डल भने विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

उनले विश्वासको मत पाए लगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आएकाले उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन । साथै, उनलाई अब मन्त्रालय भागवण्डाको चुनौती पनि छ । उनलाई विश्वासको मत दिएका नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भनेको मन्त्रालय पाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत माघ २७ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । शाह नेतृत्वको सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीबाट एकरएक जना मन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यसैगरी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीबाट नरेशकुमार शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालि रहेका छन् ।  

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शाहीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । ‘अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिताले मन्त्रिमण्डलको आकार बढाउन रोकेको छ’, उनले भने,‘निर्वाचन सकिए लगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ ।’ 

फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । यसअघि, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने निश्चित नभएका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारको कार्य हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० लगायतका दलहरुको नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । यद्यपि, कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाइएको छैन । मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा अहिलेसम्म केहि छलफल नभएको मन्त्री शाहीले बताए । ‘यो विषयमा अब दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल सुरु हुन्छ’, उनले भने । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले पनि दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नचलेको जनाएको छ । सो पार्टीबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा अहिलेसम्म केही टुङ्गो नलागेको उल्लेख गरे । उनले माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्रालय मागेको बताए ।  

‘तर, यी सबै विषयमा शीर्ष तहमा नै छलफल हुनेछ’, बमले भने,‘अहिलेसम्म केही टुङ्गो लागेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अब यो सबै काम उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछिमात्रै हुनेछ’, बमले भने । 

नेकपा ९एमाले० का राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका लागि दुई मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र दुई वटा समितिका सभापति माग गरेको छ । यसका लागि गठबन्धन दलको शीर्ष तहमा संवादसमेत चलाइ रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए । ‘संवाद भइरहेको छ, तर, हामीले यति नै पाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन’, उनले भने,‘दलहरु हाम्रो मागप्रति सकारात्मक छन् ।’ 

यसैगरी, अहिले बनेको समीकरणले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता र राजबन्दी रिहाइको माग पूरा गराउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य चौधरीको भनाइ थियो । उनले पूर्ववर्ती सरकारले एक महिनाभित्रै रिहाइ गराउने भनेर एक किसिमको सम्झौता गरे पनि त्यो पूरा नगरेका कारण रावल नेतृत्वको सरकार ढलाएको बताए । ‘राजबन्दीलाई एक महिनाभित्रै निकाल्छौं भनेकाले त्यो बेला हामीले सरकार गठनमा सहयोग गरेका थियौं’, चौधरीले भने,‘तर, माग पूरा नभएपछि विश्वासको मत नदिएका हौं ।’ आफूहरुको मुद्दा पहिलो र पद ‘सेकेण्डरी’ विषय रहेको उनले बताए ।

साथै, बन्दी रिहाइका लागि समयमै अध्यादेश आए पनि पूर्ववर्ती सरकारकै कारण त्यो कार्यान्वयन नभएको चौधरीको आरोप छ । ‘पूर्ववर्ती सरकारबाट जुन अपेक्षा गरेका थियौं त्यो भएन’, उनले भने,‘बरु, राज्यले नै मुद्दा फिर्ता लिएको घटनामा हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई जेल पठाउने कार्य भयो । सो घटनामा संलग्न वीरबहादुर चौधरी र परशुराम चौधरी अझै पनि जेलमै छन् ।’