बैतडीमा जिल्ला सभा हलसहितको भवन निर्माणकार्य अलपत्रसँगै जिर्ण बनेको छ । उक्त भवन निर्माण ६ बर्षअघि सुरु गरिएकोमा अलपत्र पर्नुका साथै निर्माण सम्पन्न नहुदैँ जिर्ण बनेको हो। भवन निर्माणमा कमशल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ।
भने भवनको तेश्रो तलामा ढलानका क्रममा प्रयोग गरिएको छड गुणस्तरहीन भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले भत्काइ दिएका छन् । सहरी विकास डिभिजन कार्यालय दिपायल डोटी मार्फत बन्न लागेको उक्त भवन निर्माणको ठेक्का काठ्माण्डौँ स्थीत दावा सेर्पाको खम्वाचे निर्माण सेवाले पाएको थियो । २ करोड २३लाख १४हजार रकमको उक्त भवन निर्माणका लागि ३ पटक सम्म म्याद थप गर्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
जिल्ला समन्वय समिति उप–प्रमुख दमन कुवरले अहिले ठेकेदार सम्पर्क विहिन भएको बताए ।उनले जिल्लामै सबैभन्दा ठुलो मिटिङ हल सहितको ३तले भवन बनाउन लागिएको र ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा भवन अलपत्र रहेको बताए । भवन निर्माणका क्रममा केहि निर्माण सामग्री समेत कमशल खालका प्रयोग गरिएको उनले बताए । भवनको तेश्रो तलाको ढलान गर्दा कुखुराको खोरमा लाग्ने जाली प्रयोग गरिएको र झ्यालहरुमा आल्मोनियम प्रयोग गर्नुपर्नेमा फलाम प्रयोग गरिएको उनले बताए । भवनको अन्य संरचना भने राम्रै रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समितीको पुरानो भवन अहिले जिर्ण बन्दै गएको छ । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई नयाँ भवनमा सर्ने रहर भएपनी भवन अधुरै रहेको छ । जिर्ण भवनबाट काम गर्न समस्या हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीको भनाई छ । भवन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सम्वन्धीत निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको उनले बताए ।भवन अलपत्र छाड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सुचिमा राख्न सुचना समेत जारी भैसकेको छ । तर अधुरा कामहरु अर्को ठेकेदारलाई दिदाँ महंगो पर्ने भएकाले पुरानै ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सहरी विकास डिभिजन कार्यालय डोटीले जनाएको छ।
डिभिजन कार्यालय डोटीका इन्जीनियर इश्वर दाहालले भने,‘बैतडी यो भवन सहित अन्य जिल्लाका पनि ३–४ आयोजनाहरु ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र छन् । ठेकेदारहरुलाई १५दिन भित्र काम सुरु गर्न भनी पटक–पटक सुचना जारी गरेका छौँ, तर काम सुरु गरेका छैनन्, काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारहरुलाई कालो सुचिमा राख्न सिफारीस गर्ने तयारीमा छौँ । अबपनि ठेकेदारले काम गरेन भने अन्य प्रकृयामा जान्छौँ ।’ महत्वपुर्ण आयोजनाका कामहरु ठेकेदारले अलपत्र पार्दा सरकारी कामकाज प्रभावीत हुनुका साथै सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।