धनगढी - कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहको २ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु निस्केको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्म बाँकीसहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सहितको बेरुजु सार्वजनिक गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको प्रक्षेपण यथार्थ नभएको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, गत वर्षको बेरुजु असुली नभएको, अनुगमन प्रणाली राम्रो नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम बढी भएको र आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको औंल्याएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्न नसक्दा बेथिति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षककले बताएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको ४३ करोड ७७ लाख ७ हजार बेरुजु रहेको तथ्याङ्कले दखाएको छ । दोस्रो गोदावरी नगरपालिकाको ३९ करोड ८८ लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको ३४ करोड ८८ लाख ४१ हजार बेरुजु छ। टीकापुर नगरपालिकाको २१ करोड ९९ लाख २७ हजार, महोन्याल गाउँपालिकाको १२ करोड २२ लाख ६१ हजार रहेको छ।

यस्तै लम्की चुहा नगरपालिकाको २८ करोड ९९ लाख ५६ हजार, कैलारी गाउँपालिकाको ९ करोड १७ लाख २ हजार, जोशीपुर गाउँपालिकाको ७ करोड ३६ लाख १९ हजार, जानकी गाउँपालिकाको १५ करोड ५५ लाख १३ हजार बेरुजु छ । प्रतिवेदनमा गौरीगंगा नगरपालिकाको १९ करोड ११ लाख ६८ हजार, चुरे गाउँपालिकाको ८ करोड ७२ लाख ४७ हजार, भजनी नगरपालिकाको १९ करोड ४४ लाख ५६ हजार र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको ७ करोड १२ लाख ३५ हजार बेरुजु उल्लेख छ । महालेखा परीक्षककले दिएका रायसुझावलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थानीय विकास विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर बमले बताएका छन् । खरिद ऐन, नियमावली र कुनै पनि कागजी प्रक्रियामा पनि मिलाउन नसकिएको योजनाको रकम महालेखाको परिक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखिने गरेको उनको भनाई छ ।