माघ २६ गते सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दोस्रो दिन अर्थात् माघ २७ गते कांग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही अर्थमन्त्री बनेका थिए।

मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएको दुई महिना पूरा भएर तेस्रो महिना लाग्न सुरु भएपनी सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। बाँकी ४ मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिन र भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहलाई केन्द्रकै भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्। यी ४ मन्त्रालयको जिम्मेबारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाली रहेका छन् ।

लामो समयसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभा बैठक पनी बस्न नसक्दा सरकारका काम तथा सेवा ठप्प बनेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीको दैनिक कामकाज र बजेट निर्माणका बिषय ओझेलमा परेका छन् । धनगढी २ का भोजराज जोशीले लामो समयसम्म प्रदेश सरकार बिस्तार नगर्दा जनतामा आक्रोश बढेको बताए । मूख्यमन्त्रीले पनी केन्द्रको निर्णय पर्खनु दलका नेताको दलगत स्वार्थ भएको बताए । मन्त्रालयको भागवन्डामा सहमति मिलाउन मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौें धनगढी धाइरहेकै छन् ।

बजेट निर्माण, संसदबाट विभिन्न ऐनहरू पारित, जनताका मुद्दालाई सम्बोधन नहूँदा र समयमै सरकार विस्तार गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीको आलोचना बढेको स्थानियको भनाई छ । लामो समय सम्म पनी सरकार बिस्तारमा ढिलाई गर्नु ठिक नभएको र संसद् नै कामविहीन भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध जनाइरहेको छ । उसले प्रदेशको समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल र बहस समेत नभएको बताइएको छ । सरकारमा सहभागी गराउन दललाई भागबण्डा मिलाउन र साँसदले मन्त्रालयमा हानाथाप गर्दा पनी सरकार बिस्तारमा पनी ढिलाई भएको स्वयम सांसदहरु बताउँछन् ।

यता मुख्यमन्त्री शाहले पनी सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनले सत्ता गठबन्धन आवद्ध संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सरकार विस्तारका लागि वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको बताए। हाम्रोमात्रै बहुमत नभएकाले गठबन्धन आवद्ध सबै दलका कुरा सुन्नुपर्ने र सबैको भावना समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । गठबन्धनमा आवद्ध संसदीय दलका नेताहरूसँग सबै लाग्नुपर्यो भनेको उनले बताए । केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पनि गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाई छ ।

वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रकै सरकारका नेताहरू केन्द्रित भएकाले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रमा एक किसिमको समीकरण भइसकेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेकाले अब १० गतेको उपनिर्वाचन लगत्तै सरकार बिस्तार हुने दाबी गरे । केन्द्रमा आफुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर पनि सरकारको पूर्णतामा गम्भीर हुन भनेको बताए । उनीहरु पनी सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। ढिलै भए पनि राम्रो र सबैको सहमतिमा सरकार विस्तार हुने अपेक्षा समेत मुख्यमन्त्री शाहले राखे।

२६ माघमा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भएका कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले २१ फागुनमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत दिएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना बित्दासमेत शाहले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् ।