कैलालीको बसन्ता क्षेत्रमा वन अतिक्रमण, घर-टहरा हटाइने
अटेर गर्ने घर धनीहरुलाई वन ऐन बमोजिम कारबाही गरिने
2023/04/26, 2:25
 
अटेर गर्ने घर धनीहरुलाई वन ऐन बमोजिम कारबाही गरिने

कैलाली - कैलालीको बसन्ता करिडोर क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहरा हटाइने भएको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ अन्र्तगत वसन्ता जैविक मार्ग वसन्ता करिडोर मा पर्ने मा जंगल अतिक्रमण गरेर धेरै परिवारले बस्ती नै बसालेको पाइएको छ।

सबैभन्दा लामो, ठूलो र घना वन जंगल भएको बसन्ता क्षेत्र पातलिँदै गएको छ। भारतको दुधवा नेशनल पार्कदेखि नेपालको तराई हुँदै चुरेको जंगलसम्म फैलिएको बसन्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग मानिने गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा बसन्ता संरक्षित वनको क्षेत्रफल ६८ हजार ८ सय ३६ दशमलव ५३ हेक्टर मात्रै छ। यसले वसन्ता वनको संरक्षित क्षेत्र दिन प्रतिदिन घट्दै गएको प्रमाणित गरेको छ। बसन्ता क्षेत्रमा वन अतिक्रमण लामो समयदेखि हुन थालको हो।

अतिक्रमण हटाउन वनले पटक–पटक अभियान चलाएको छ। तर, अतिक्रमण दोहोरिने क्रम जारी रहेको छ। अब बसन्ता करिडोर अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहरा, व्यापार प्रयोजनका लागि बनाइका पसल खोका हटाइने भएको हो । आइतबार सव डिभिजन वन कार्यालय बसन्ता कैलालीले घर टहरा हटाउनका लागि सात दिने सूचना जारी गरेको छ।

उक्त सूचना अनुसार पवेरा सामुदायिक सामुदायिक वन समूहको वन (पूर्वमा बुट्किहुवा ताल, पश्चिममा बन्दरगौरी गाउँ, उत्तरमा लाल बालु भुस्किहुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र दक्षिणमा मनकामना प्राथामिक विद्यालय) को चार किल्ला अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहरा र बैजपुरको प्रतिक्षालयको उत्तर पट्टी कटैनी नदिको पुलको दक्षिण पट्टी र हुलाकी सडकखण्डको छेउ छाउमा व्यापार गर्ने प्रयोजनले राखिएका पसल तथा खोकाहरु हटाउने जनाइएको छ।

साथै वडा नम्बर ७ अन्र्तगत पर्ने बसन्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वन-पूर्वमा बसन्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा कटैनी नदि, उत्तरमा बैजपुर गाउँ र दक्षिणमा रतनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी केन्द्रको सिमाना) अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहरा र हुलाकी सडक खण्डको छेउछाउमा व्यापार गर्ने प्रयोजनले राखिका पसल खोकाहरु पनि हटाउने भएको छ। तोकिएको समयमा घर टहरा नहटाएमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइने सव डिविजन वन कार्यालय बसन्ताका प्रमुख श्याम सुन्दर माझीले बताए । साथै उनले हटाउन अटेर गर्ने घर धनीहरुलाई तथा व्यवसायीहरुलाई वन ऐन २०७६ बमोजिम कार्वाही समेत गरिने बताए।