धनगढी - सुदूरपश्चिममा विद्युतीय सवारी साधन करमा हेरफेर हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएपछि विद्युतीय सवारी साधन करमा हेरफेर हुने भएको हो।

विद्युतीय सवारी साधनको करमा हेरफेर तथा निर्धारणको तयारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा कर निर्धारण गरेको छ। संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार निजी विद्युतीय सवारी साधनको करको दर निर्धारण गर्न लागेको हो। ५०० वाटको मोटरसाइकल/स्कुटीको १ हजार रुपैयाँदेखि १५०१ वाटमाथिका सवारीमा ३ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस र बसको १० हजारदेखि ३० हजारसम्म निर्धारण गर्न लागेको हो।

त्यस्तै, सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन अन्तरगत कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस र बसको २५ सयदेखि १५ हजारसम्म निर्धारणको लागि प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।गत आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो। तर अन्तरिम व्यवस्थाबाट पारित भएको ऐनले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि विद्युतीय सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार)ले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।