सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भइरहेको अवरोधबारे बुधबार प्रतिपक्षी दलहरू र प्रदेश सरकार बीच बार्ता भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरू र प्रदेश सरकार बिच अवरोधबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल, प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा, जनता समाजवादी पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरी र प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरा लगायत बार्तामा बसेका थिए ।
बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले संसद अवरोध गर्नुका कारण र आफ्ना सवालबारे सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रावलले सरकारले गृहकार्य गरेर बिहिबार पुनः छलफलका लागि बोलाउने प्रतिक्रिया दिएको जानकारी दिए । बैठकपछि अनुमोदनसंग नेता रावलले सुदूरपत्रलाई भने– सरकारले हामीहरूले उठाएका सवाल र मागबारे गम्भीर छ । हाम्रा मागको सम्बोधन गर्न गृहकार्य गर्ने भन्दै सरकारले पुनः बिहीबार छलफलमा बोलाउने भनेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल ‘कोरोनाको पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई कोरोना परीक्षण नै नगरी घर पठाउने काम रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको उचित व्यवस्थापन तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्र्ने, झुलाघाट, गौरीफन्टा, गड्डा चौक, दार्चुला नाकामा होल्डीङ्ग सेन्टर बनाएर सेन्टरमा खानापिनाको सरकारले व्यबस्था गरी हेल्प डेस्क र तथ्याङ्गक संकलान गर्नुपर्ने, नाका देखी स्थानिय तह सम्म यातायातको राम्रो सुबिधा दिनु पर्ने, प्रदेशका सबैको पिसिआर चेकजाच गरी गाउमा भएका संक्रमित लाई क्वारेन्टनाईन गर्नुपर्ने, कोरोना बिनियोजित रकम सबै सार्बजनिक गर्नुपर्ने माग र पिसिआर खरिद गरी चेकजाचमा दुत गतीमा बढाउनु पर्ने माग राख्दै माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत भएको १७ दिन भइसक्दा पनि सदनमा छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
बुधबार सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीचको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि बिहिबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरिएको संसद बैठक पनि प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले भने– जबसम्म सरकारले हामीले उठाएका मागबारे गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म हामी सदन चल्न दिदैनौं ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शाहले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच संसद अवरोध निकासका लागि छलफल जारी रहेको बताए । उनले भने–उहाँहरूले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संघबाट आएको रकममा आर्थिक अनियमितता भयो भनेर अडान लिइरहेका छने्, तर प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च यथार्थ जानकारी भइसकेको छ ।’ उनले बिहिबारको बैठक सञ्चालन गराउन प्रदेश सरकार लागि रहेको बताए ।
मन्त्री शाहले ‘सदन सञ्चालन गराउन दुबै पक्ष सकारात्मक रहेको’ बताए । उनले भने– हामी प्रतिपक्षी दललाई त्यस सदन सञ्चालनमा आग्रह गरिरहेका छौं ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
