सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ ऐन पारित भएका छन्। पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन समाप्त भएको पाँच महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन्।
पाँच वर्षको कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन बसेको प्रदेश सभाले एउटा आंशिक र पाँच वटा पूर्ण बजेट पारित गर्नुका साथै ६७ वटा विधेयक पारित गरेको भए पनि दोस्रो कार्यकालका लागि भने प्रदेश सभा बैठक नै डेढ महिनादेखि अनिश्चित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षको १०औं अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभाले प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन पारित गरेको थियो।
पछिल्ला बैठकहरूबाट सभाले प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सम्बन्धि ऐन लगायतका ऐनहरू पारित गरेको थियो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार भदौ १७ गते मध्यरातिबाट प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशन अन्त्य भएको हो। प्रदेश सरकार गठन भइरहदा प्रदेशमा एक हजार किलोमिटर भन्दा कम पक्की बाटो रहेकोमा ७ सय किलोमिटर प्रदेश सरकारले पक्की बाटो बनाएको उल्लेख छ।
पहाडी जिल्लाका हरेक पालिकामा गाडीमा जान सक्ने गरी सडक निर्माण गरिएको तत्कालिन प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ। विद्युत उत्पादनका लागि दुई वटा जलविद्युत आयोजना समेत अगाडि बढाएको भए पनि कामले पूर्णता पाएको छैन्। प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरिससकिएको भए पनि कार्यान्वयनको अनुभुति हुन सकेको छैन्। राजमार्गमा सिसिभिटी जडान र भेकल ट्रेकिङ्ग सिस्टम व्यवस्था गरेको भए पनि उपयोगमा छैन्।
प्रदेश सरकार भनिरहेको भएपनि सरकारसँग प्रशासन र शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने प्रहरी समेत छैन्। त्यस्तै स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको भएपनि राजधानी बनाउने जमीन छैन्। संविधाने २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर आयोजना बनाउन अगाडि बढ्दा त्यो अधिकार संघीय सरकारले हरण गरिदिएको छ।
हाल सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको किचलोले सुदूरपश्चिमका चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटका लागि योजना तर्जुको काम प्रभावित छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन्।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि २६ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो। सदनमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। भागबन्डा र विश्वासको मतको किचलोले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीलाई समेत उनले जिम्मेवारी दिन सकेनन्। रावल पदमुक्त भएपछि २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ मत पाए।
सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिल्दा करिब तीन महिनासम्म पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार मन्त्रालय रिक्त छन्। सरकारमा अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
