दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त सुक्खा बन्दरगाह
2023/05/12, 11:50
 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त सुक्खा बन्दरगाह

कञ्चनपुर - कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर १, २ र ३ मा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहितको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। यो सँगै भारतमार्फत् हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।

हाललाई कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर १ मा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ११७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गामा आयोजनाको तयारी कार्य प्रारम्भ गर्न वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ। सो स्वीकृतिसँगै मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरणका लागि आधुनिकस्तरको एकीकृत जाँच चौकीसहितको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ढोका खुलेको छ।

स्वीकृत भएको उक्त क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहिलो चरणको कार्य हुनेछ । सो बन्दरगाह आयोजना नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृत छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्वर १,२ र ३ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र गौरीशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चर्चेको करिब २८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । बन्दरगाह निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायत सबै निकाय एवम् क्षेत्रबाट सहमति जुटेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावहरुलाई न्यून गर्नका लागि न्यूनीकरणका उपायहरु लागू गरिनेछ । जसमा ड्रेनेज आउटलेट व्यवस्थापन, उत्सर्जित सामग्रीलाई सुरक्षित ढंगले विसर्जन, भौतिक संरचनाको पुनर्स्थापना, वृक्षारोपण, सडक सुरक्षा संकेत, आदि मुख्य हुन् । उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तुका संवेदनशील वासस्थान र बसाइसराइका बाटो समेत नपर्ने हुनाले जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव समेत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सक्नेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रतिवेदन अनुसार उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ९८९ वटा रुखहरु काट्नुपर्नेछ । सो को क्षतिपूर्ति वापत १ लाख ५० हजार ५२५ वटा विरुवा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी रोपिनेछ।