सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार झनझन बढ्दै गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको पाइएको हो। तीन तहकै सरकारबाट सञ्चालित योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै धमाधम उजुरी दर्ता भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा अनियमितता विरुद्ध एक सय ४२ उजुरी दर्ता भएका छन्।

चालु आवको जेठ ४ गतेसम्म तीन तहकै सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा भएको अनियमितता विरुद्ध ७ सय ६३ उजुरी अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएको तथ्यांक छ।

कुल दर्ता उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह विरुद्ध, त्यसपछि प्रदेश र संघीय आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा भएको कैफियत विरुद्ध उजुरी परेका छन्। चालु आव सुरु भएसँगै अख्तियारमा स्रोतअनुसारका उजुरीको संख्या बढेको हो। भदौ महिनामा ८४, असोजमा ५१, कात्तिकमा ३६, मंसिरमा ६० तथा पौष महिनामा ६४ उजुरी अख्तियारको कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै माघ महिनामा ७३, फागुनमा ५७, चैतमा ७४, बैशाखमा ९७ तथा जेठको ४ गतेसम्म १७ गरी ७ सय ७३ उजुरी दर्ता भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। कुल उजुरीमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्वन्धित भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशका ८८ वटै स्थानीयतहबाट अनियमितता विरुद्धका उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको तथ्यांक छ।

उजुरीकर्ताले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर अनियमितता विरुद्धका उजुरी दर्ता गराएका छन्। दर्ता भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर सँगसँगै मुद्दा फस्र्यौटको काम समेत भइहेको कार्यालयले बताएको छ।